नई दिल्ली। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत 'भारत से नमस्ते' बोलकर की। उन्होंने कहा, ''नमस्ते फ्रॉम भारत (भारत की ओर से नमस्ते)।" इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। यूएनजीए में जयशंकर ने कहा कि UNSC में बदलाव होना जरूरी है। कूटनीति और बातचीत से ही दुनिया में तनाव को कम किया जा सकता है।
पाक ने उठाया कश्मीर का मुद्दापाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक काकर ने UN जनरल असेंबली में एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है। इसके बाद UNSC में भारत ने पाकिस्तान पर मंच का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
UN में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान को इस मंच का दुरुपयोग करने की आदत हो गई है। वो इसका इस्तेमाल लगातार भारत को लेकर बेतुके और गलत प्रचार करने के लिए करता है। वो अपने देश के मसलों से ध्यान भटकाने के लिए बार-बार कश्मीर का मुद्दा उठाता है
भारत जिम्मेदारी महसूस करता हैविदेश मंत्री जयशंकर ने अपने संबोधन के दौरान कहा, 'भारत अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है। विश्व की वित्तीय संस्थाओं में बदलाव होना चाहिए। यूएनएसी में बदलाव होना चाहिए। दुनिया उथल-पुथल के दौर का सामना कर रही है। कूटनीति और बातचीत ही तनाव को कम कर सकती है। विश्व से भूख और गरीबी को मिटाना है। दुनिया में कई जगह संघर्ष चल रहा है। दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है। भारत में हाल में जी-20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। विश्व के सामने विकास की चुनौति है। इंडिया हर एक चीज को पहले कर रहा है।'
भारत की पहल पर G20 में अफ्रीकन यूनियनविदेश मंत्री ने कहा, ''भारत की पहल की वजह से G-20 में अफ्रीकन यूनियन को स्थाई सदस्यता मिली है। ऐसा करके हमने पूरे महाद्वीप को एक आवाज दी, जिसका काफी समय से हक रहा है। इस महत्वपूर्ण कदम से संयुक्त राष्ट्र, जो उससे भी पुराना संगठन है, सुरक्षा परिषद को समसामयिक बनाने के लिए प्रेरित होना चाहिए।''
जयशंकर ने कहा, ''अपनी सफलता के साथ विश्वास को बहाल करना है। कोविड का विश्व पर अलग प्रभाव पड़ा है। सतत विकास की विश्व के सामने चुनौती है। दुनिया में गैर बराबरी है। विकासशील देशों पर ज्यादा दबाव है।''
चीन और पाकिस्तान पर निशानाविदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने भाषण के दौरान परोक्ष रूप से चीन और पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, ''बाजार की शक्ति का इस्तेमाल भोजन और ऊर्जा को जरूरतमंदों से अमीरों तक पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, न ही हमें इसका समर्थन करना चाहिए कि राजनीतिक सुविधा आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा प्रतिक्रियाएं निर्धारित करे।''
