अफगानिस्तान में तालिबान ने हक़ जताते हुए सरकार बनाई हैं और मंत्रियों की घोषणा पहले ही की जा चुकी हैं जिसमें किसी भी महिला को शामिल नहीं करने पर सवाल उठे थे। इसी के बाद तालिबान ने मंत्रियों की एक और सूची जारी कर दी हैं जिसमें भी किसी महिला को जगह नहीं मिली हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक संवाददाता सम्मेलन में यह सूची जारी की। तालिबान के इस कदम से यह साफ हो गया है कि तालिबान राज में सिर्फ मर्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। हांलाकि तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने कहा कि परिवर्तन अब भी संभव है और महिलाओं को बाद में शामिल किया जा सकता है।

तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने कहा कि तालिबान ने अपने वर्तमान मंत्रिमंडल को एक अंतरिम सरकार के रूप में तैयार किया है, यह सुझाव देते हुए कि परिवर्तन अब भी संभव है। मुजाहिद ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, इसमें हजारा जैसे जातीय अल्पसंख्यकों के सदस्य शामिल किए गए हैं। वहीं उप मंत्रियों की सूची से साफ पता चलता है कि तालिबान पर अंतरराष्ट्रीय आलोचना का कोई असर नहीं है और वे समावेशिता एवं महिलाओं के अधिकारों को कायम रखने के शुरुआती वादों को नजरअंदाज करते हुए अपने कट्टरवादी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि, तालिबान ने यह आश्वासन जरूर दिया है कि अफगानिस्तान में लड़कियां जल्द ही स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकेंगी लेकिन इस तरह के फैसले से लग नहीं रहा कि यह संभव भी हो सकेगा।