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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अब रद्द कर दिए गए दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने 5 सितंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती दी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था और उनकी जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले निचली अदालत नहीं गए थे।
पिछली सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने कहा था कि उसका निर्णय सावधानीपूर्वक तैयार किया जाएगा, ताकि अधीनस्थ न्यायपालिका का मनोबल गिरने से बचा जा सके तथा साथ ही आपराधिक कानून के विकास में भी योगदान दिया जा सके।
पीठ ने कहा था, "हम जो भी फैसला सुनाएंगे, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी संस्था किसी भी तरह से हतोत्साहित न हो...संवैधानिक अदालत का कर्तव्य है कि वह कानून के विकास में योगदान दे...कानून को प्रतिगामी तरीके से लागू न करे।"
यह टिप्पणी तब आई जब सीबीआई के वकील ने अदालत को ऐसी मिसाल कायम करने के खिलाफ चेतावनी दी, जिससे अधीनस्थ अदालतों का “मनोबल गिर सकता है”; लेकिन पीठ ने उन्हें आश्वासन दिया कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सभी न्यायिक संस्थाओं की ईमानदारी पर सावधानीपूर्वक विचार करेगा।
इस दिन केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की कार्रवाई का बचाव कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू के बीच तीखी बहस हुई।
इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से हिरासत में हैं, इसके अलावा मई में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 21 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने 90 दिनों से अधिक समय जेल में बिताया है। फिर भी, 26 जून को आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वे हिरासत में ही रहे।
