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नई दिल्ली। एक मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसमें समाज में महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों और उसके संस्थानों को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई जनवरी में तय की।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट महिला वकील संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि छोटे शहरों में महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण की कई घटनाएं हो रही हैं, जिनकी रिपोर्ट नहीं की जाती और उन्हें दबा दिया जाता है।
पवनी ने कहा, "कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की घटना के बाद, जहां एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, यौन हिंसा की लगभग 95 घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन्हें उजागर नहीं किया गया।" उन्होंने कहा कि स्कैंडिनेवियाई देशों की तरह, अपराधियों को रासायनिक बधियाकरण जैसी सजा मिलनी चाहिए।
पीठ ने कहा कि वह याचिका में उल्लिखित कई प्रार्थनाओं पर विचार नहीं करेगी क्योंकि वे "बर्बर" और "कठोर" हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत नवीन हैं और उनकी जांच की जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन में उचित व्यवहार बनाए रखने का प्रश्न विचारणीय मुद्दों में से एक है और इस बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है कि बसों, मेट्रो और ट्रेनों में कैसे व्यवहार करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपयोगिता वाहनों में क्या करें और क्या न करें, इसका प्रचार किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, "सार्वजनिक परिवहन में उचित सामाजिक व्यवहार के मुद्दे को न केवल सिखाया जाना चाहिए बल्कि इसे सख्ती से लागू करने की भी आवश्यकता है क्योंकि एयरलाइनों से भी कुछ अनुचित घटनाओं की सूचना मिली है।"
पवानी ने बताया कि सोमवार को 2012 के भयावह निर्भया मामले की सालगिरह है, जिसमें एक 23 वर्षीय महिला फिजियोथेरेपी इंटर्न के साथ बस में सामूहिक बलात्कार और हमला किया गया था।
पीड़िता की बाद में मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि हालांकि कई मामलों में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और कड़े कानून और दंड हैं, लेकिन क्या उनका क्रियान्वयन हो रहा है?
पीठ ने कहा कि यह देखने की जरूरत है कि "दंडात्मक और दंडात्मक कानूनों के क्रियान्वयन में हम कहां चूक कर रहे हैं"। इसने निर्देश दिया कि अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों और उसके निकायों को नोटिस जारी किया जाए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "हम आम महिला के लिए राहत मांगने के आपके प्रयास की सराहना करते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष का सामना करती है।"
