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लोकसभा में पेश किया गया वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, वक्फ अधिनियम की धारा 40 को खत्म करने का प्रयास करता है। यह धारा वक्फ बोर्ड और न्यायाधिकरण को किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करने की अनुमति देती है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे "सबसे कठोर" प्रावधान बताया और आरोप लगाया कि इसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर भूमि परिवर्तन के लिए किया गया। नया विधेयक इन निर्णयों को अदालतों में चुनौती देने की अनुमति देता है।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के साथ लाया जा रहा सबसे बड़ा बदलाव धारा 40 को खत्म करना है, जो बोर्डों द्वारा किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति में बदलने की अनुमति देता था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को संसद में बहस के दौरान इसे वक्फ अधिनियम का "सबसे कठोर" प्रावधान बताया।
रिजिजू ने कहा, "अधिनियम में सबसे कठोर प्रावधान धारा 40 था, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था। लेकिन हमने उस प्रावधान को हटा दिया है।"
रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद इसका बचाव करते हुए कहा कि यह विधेयक पूर्वव्यापी है और यह मुस्लिम समुदाय से कोई जमीन नहीं छीनता है, जैसा कि कुछ विपक्षी नेता दावा कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का नाम बदलकर उम्मीद विधेयक, एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण, दक्षता और विकास विधेयक रखा जाएगा। रिजिजू ने कहा कि मौजूदा वक्फ अधिनियम की धारा 40 का कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "इसी कारण वक्फ संपत्ति में लाखों की वृद्धि हुई है।"
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में वक्फ बोर्ड 8.72 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जो 9.4 लाख एकड़ से अधिक है। भारत के वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, पूरे भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं।
वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड को यह तय करने का अधिकार दिया गया है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। बोर्ड का निर्णय अंतिम होता है, जब तक कि वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा उसे रद्द या संशोधित नहीं किया जाता।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के निर्णय अंतिम होते हैं और इसके निर्णयों के खिलाफ अदालतों में अपील करना प्रतिबंधित है।
वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को हटा दिया गया है और इसके आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
रिजिजू के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को लेकर 40,000 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने कहा, "अगर वक्फ बोर्ड और न्यायाधिकरण के फैसलों से कोई नाखुश है, तो अब कोई भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।" उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है।
विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने का निर्णय लेने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास होना चाहिए। भाजपा नेताओं का कहना है कि धारा 40 के "दुरुपयोग" के कारण निजी संपत्तियों को वक्फ संपत्तियों में बड़े पैमाने पर परिवर्तित किया गया है, और देश में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा मिला है।
रिजिजू ने कहा, "कैथोलिक ईसाई समुदाय चाहता है कि वक्फ विधेयक जल्द से जल्द पारित हो।" उन्होंने केरल के कोच्चि में मछली पकड़ने वाले गांव चेराई का उदाहरण दिया, जहां 600 से अधिक ईसाई परिवारों और चर्च ने वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति से संपर्क किया था, क्योंकि उनकी जमीन पर वक्फ भूमि होने का दावा किया जा रहा था। उन्होंने हरियाणा के जथलाना गांव के बारे में भी बात की, जहां गुरुद्वारे की जमीन पर वक्फ संपत्ति होने का दावा किया गया था।
वक्फ संशोधन विधेयक, जिसे अब 'उम्मीद विधेयक' नाम दिया गया है, 'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' के प्रावधान को भी समाप्त कर देगा, जिसके अनुसार संपत्तियों को केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए लंबे समय तक उपयोग के आधार पर वक्फ संपत्ति माना जा सकता था।
उम्मीद विधेयक के अनुसार, केवल कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है, तथा संपत्ति स्वयं के स्वामित्व वाली होनी चाहिए।
वक्फ अधिनियम के तहत संपत्तियों को वक्फ संपत्ति में बदलने की मनमानी को समझाने की कोशिश करते हुए रिजिजू ने कहा कि संसद भवन, दिल्ली हवाई अड्डा परिसर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया होगा, और यही वह चीज है जिसे नए विधेयक में रोकने का प्रयास किया गया है। धारा 40 के खत्म होने के बाद अब किसी भी जमीन को एकतरफा वक्फ भूमि घोषित नहीं किया जा सकेगा।
