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नई दिल्ली। पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ने यूपीएससी की प्रेस विज्ञप्ति को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें 31 जुलाई को उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की घोषणा की गई थी। याचिका पर 7 अगस्त को सुनवाई होनी है।
खेडकर का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता बीना माधवन कर रही हैं। उन्होंने यूपीएससी द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को रद्द करने की मांग की है। खेडकर का कहना है कि यूपीएससी द्वारा सीएसई 2022 में उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और उन्हें भविष्य में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल होने से रोकने की घोषणा प्रासंगिक नियमों या विशेष रूप से सिविल सेवा परीक्षा नियम 2022 के नियम 19 का पालन किए बिना जारी की गई थी, न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया था। खेडकर का यह भी कहना है कि उन्हें उनकी उम्मीदवारी रद्द करने वाले यूपीएससी के आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अदालत के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए, मामले पर अब 7 अगस्त को सुनवाई होने की उम्मीद है।
इस बीच, 1 जुलाई को दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, साथ ही अदालत ने यह भी संकेत दिया था कि दिल्ली पुलिस को अपनी जांच का दायरा बढ़ाकर यह पता लगाना चाहिए कि यूपीएससी से किसी ने खेडकर की मदद की थी या नहीं। उम्मीद है कि वह इस सप्ताह के अंत में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगी।
यूपीएससी ने खेडकर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ‘अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर/हस्ताक्षर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी पहचान बदलकर परीक्षा नियमों के तहत स्वीकार्य सीमा से परे धोखाधड़ी से प्रयास किए।’ दिल्ली पुलिस ने पहले यूपीएससी द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
