नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच आप सरकार ने अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर कहा, "प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला किया है। 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। इसके क्रियान्वयन के लिए आज दोपहर 1 बजे सचिवालय में अधिका रियों के साथ बैठक होगी।"

दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार सुबह 422 पर "गंभीर" श्रेणी में पहुंच गया।

बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग समय पर कार्यालय आने का निर्देश दिया।

दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय संशोधित समय-सारिणी का पालन करेंगे। MCD कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक काम करेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे। यह आदेश 28 फरवरी, 2025 तक प्रभावी रहेगा।

उच्च AQI ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण IV को सक्रिय कर दिया है, जो खतरनाक प्रदूषण से निपटने के लिए सबसे सख्त उपाय है। उपायों में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है, सिवाय उन ट्रकों के जो आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे हैं या एलएनजी, सीएनजी, बीएस-VI डीजल या इलेक्ट्रिक पावर जैसे ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। दिल्ली के बाहर से गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध है, जब तक कि वे सीएनजी, बीएस-VI डीजल या बिजली से न चलें। सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण रोक दिया गया है।

मंगलवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र को पत्र लिखकर शहर में वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश की अनुमति मांगी। उन्होंने केंद्र से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आईआईटी कानपुर और केंद्र सरकार की एजेंसियों के विशेषज्ञों के साथ बैठक करने को भी कहा।