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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम अपने संदेश में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए आंदोलन कर रहे किसानों से घर वापस लौटने की अपील की। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बीते डेढ़ साल से कुछ किसान संगठन विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे।
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कृषि में सुधार के लिए तीन कानून लाए गए थे, ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले। सालों से ये मांग देश के किसान और विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे। जब ये कानून लाए गए, तो संसद में चर्चा हुई। देश के किसानों, संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। लेकिन हम कुछ किसानों को कृषि कानूनों के लाभ समझाने में असफल रहे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पूरा सेवा भाव से जनता की सेवा करने में जुटी हुई है।
देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 19, 2021
अन्याय के खिलाफ़ ये जीत मुबारक हो!
जय हिंद, जय हिंद का किसान!#FarmersProtest https://t.co/enrWm6f3Sq
पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर सियासी दलों के नेता अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया , 'देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो!'
कृषि कानून की वापसी पर किसान नेता और आंदोलन के अगुआ राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। संसद में कानून वापस होने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। टिकैत ने कहा कि सरकार एमएसपी के मुद्दे पर भी बात करें।
आप नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार को किसानों के आगे आखिरकार झुकना पड़ा। सरकार को यह मांग बहुत पहले ही मान लेनी चाहिए थी।
मोदी सरकार के इस फैसले के बाद पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट किया कि गुरु नानक जयंती के पवित्र अवसर पर हर पंजाबी की मांगों को मानने और तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार किसानी के विकास के लिए मिलकर काम करती रहेगी।
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने इसे किसान संगठनों की जीत बताया।
