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नई दिल्ली। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को भारत की सबसे बड़ी डुअल-फीड नेफ्था क्रैकर परियोजना की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करके राज्य को औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह परियोजना जगतसिंहपुर जिले के पारादीप में विकसित की जाएगी, जिसमें ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में ओडिशा की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए ₹61,077 करोड़ का अभूतपूर्व निवेश किया जाएगा।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर मुख्यमंत्री माझी ने कहा, "यह पहल पूर्वी भारत के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी योजना है, जिसमें मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे में वृद्धि और आर्थिक अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र को 'विकसित भारत' का प्रमुख चालक बनाया जा सके।" "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज का कार्यक्रम उस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह राष्ट्रीय विकास को गति देगा और भारत को 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ाएगा।"
यह पूर्वी भारत के लिए केंद्र के "पूर्वोदय" दृष्टिकोण का एक प्रमुख घटक होगा और यह IOCL का किसी एक स्थान पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है।
70,000 करोड़ रुपये का समझौता ज्ञापन ट्रिपल बोनान्ज़ा
IOCL समझौता ओडिशा के ऊर्जा क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपये के निवेश के व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसमें दो अन्य समझौता ज्ञापन शामिल हैं:
आईओसीएल मेगा डुअल फीड क्रैकर (डीएफसी), पारादीप ₹58,042
आईएसपीआरएल 4 एमएमटी क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी, जाजपुर ₹8,743
पेट्रोनेट एलएनजी 4 एमटीपीए एलएनजी टर्मिनल, गोपालपुर (गंजम) ₹2,306
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "ये परियोजनाएं आयात प्रतिस्थापन के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी, आयात पर निर्भरता कम करेंगी और भारत की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स अवसंरचना को मजबूत करेंगी।"
पारादीप परियोजना: एक गेम-चेंजर
पारादीप पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स, आईओसीएल की रिफाइनरी क्षमता को 15 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 25 मिलियन टन कर देगा, जिसमें प्रमुख पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन करने के लिए दोहरे फीड क्रैकर होंगे। इस परियोजना से सालाना 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की आयात लागत की बचत होने का अनुमान है और पॉलिमर और विशेष रसायनों में भारत की आत्मनिर्भरता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
माझी ने कहा, "पारादीप दुनिया के अग्रणी रासायनिक केंद्रों में से एक के रूप में उभरेगा - एंटवर्प बंदरगाह, ह्यूस्टन बंदरगाह और जुरोंग द्वीप के समान।" "यह परियोजना क्लस्टर-आधारित तालमेल, फीडस्टॉक शेयरिंग, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और नवाचार और कौशल विकास केंद्रों जैसी सामान्य सुविधाओं का लाभ उठाएगी।"
इस पहल से राज्य के खजाने में सालाना 8,500 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान होगा और 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, एडहेसिव्स, कोटिंग्स, पैकेजिंग प्लास्टिक आदि जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों में एमएसएमई विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
