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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 21 मार्च को की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दो हफ्ते बाद 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा। आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को खारिज कर दी थी।
इस बीच, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई की। कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी किया और जांच एजेंसी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा।
दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें, जिसे 29 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में वापस किया जा सकता है।"
केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा, "मैं इस मामले में इस शुक्रवार को एक छोटी तारीख की मांग कर रहा हूं। मामले में चुनिंदा लीक हैं।" इस पर जस्टिस खन्ना ने जवाब दिया, 'आपको एक छोटी सी तारीख देंगे, लेकिन आपके द्वारा सुझाई गई तारीख संभव नहीं है।'
सिंघवी ने यह भी कहा कि "याचिकाकर्ता (केजरीवाल) का नाम प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) या आरोपपत्र में नहीं था। 15 बयान हैं।" उन्होंने केजरीवाल के हवाले से कहा, ''गिरफ्तारी मुझे चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए थी।''
केजरीवाल ने 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके एक दिन बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने मामले में "दूसरों के साथ साजिश रची थी"।
आप के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका में यह भी कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी "प्रेरित तरीके
से" की गई थी और यह पूरी तरह से बाद के, विरोधाभासी और "सह-अभियुक्तों के अत्यधिक देर से दिए गए बयानों" पर आधारित थी, जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं।
इसमें उनकी रिहाई और गिरफ्तारी को "अवैध" घोषित करने की मांग की गई है। इसके अलावा सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिहाड़ जेल में
केजरीवाल से मुलाकात की।
