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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक बड़ा एलान करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही। पिछले लगभग एक साल से किसान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि, पीएम मोदी के एलान के बावजूद किसान अभी भी सड़कों पर जमे हुए है उनका कहना है कि जब तक संसद से बिल वापस नहीं होते हम यहां से जाने वाले नहीं है। इस बीच इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की भी प्रतिक्रिया सामने आई।
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, 'प्रधानमंत्री कृषि सुधार की दृष्टि से तीन कृषि कानून लेकर आए। मुझे दुख है कि इन कृषि कानूनों के लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। हमने कृषि कानूनों के बारे में किसानों को समझाने की कोशिश की लेकिन हम सफल नहीं हो पाए।'
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश इस बात का गवाह है कि जब से पीएम मोदी ने 2014 में सरकार की बागडोर अपने हाथों में ली है, उनकी सरकार की प्रतिबद्धता किसानों और कृषि के लिए रही है। परिणामस्वरूप आपने देखा होगा कि पिछले 7 वर्षों में कृषि को लाभ पहुंचाने वाली कई नई योजनाएं शुरू की गईं।
कृषि मंत्री कहते हैं, 'इन (नए कृषि कानूनों) सुधारों से पीएम ने कृषि में बदलाव लाने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ स्थितियों के कारण कुछ किसानों ने इसका विरोध किया। जब हमने चर्चा का रास्ता अपनाया और उन्हें समझाने की कोशिश की, तो हम सफल नहीं हो सके। इसलिए प्रकाश पर्व पर पीएम ने कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया। यह एक स्वागत योग्य कदम है।'
उन्होंने कहा है कि जीरो बजट खेती, एमएसपी, फसल विविधीकरण के मुद्दों पर कमेटी बनाई जाएगी। समिति में केंद्र, राज्य सरकारें, किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री होंगे। यह एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने और अन्य मुद्दों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
