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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। 15 महीने के कोरोना काल में यह उनका 9वां संदेश है। पीएमओ ऑफिस के ट्विटर हैंडल से यह जानकारी साझा की गई थी। अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव और इससे हमारी लड़ाई जारी है। बीते 100 साल में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी और न अनुभव की थी। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाना, वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब का नेटवर्क तैयार करना हो। बीते सवा साल में ही देश में एक नया हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है।
मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया
पीएम मोदी ने कहा, वैक्सीन की समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। इसके माध्यम से युद्धस्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। देश में जिसको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है, उसे वैक्सीन दिया गया। हमने मिशन मोड में काम किया। हमने 5-7 साल में ही वैक्सीनेशन कवरेज 60% से बढ़ाकर 90% तक पहुंचा दिया। हमने वैक्सीनेशन की स्पीड और दायरा दोनों बढ़ा दिया। बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए कई नए टीकों को अभियान का हिस्सा बनाया। हमें हमारे देश के बच्चों की चिंता थी, गरीब की चिंता थी, गरीब के बच्चों की चिंता थी, जिन्हें कभी टीका लग ही नहीं पाया। हम सही तरह से आगे बढ़ रहे थे कि कोरोना वायरस ने हमें घेर लिया।
23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी
देश ही नहीं दुनिया के सामने फिर पुरानी आशंकाएं घिरने लगी कि अब भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा। जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंत परिश्रम होता है तो नतीजे भी मिलते हैं। हर आशंका को दरकिनाकर करते हुए भारत ने एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े-बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है।
आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ने वाली है
पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ हजार केस थे, तभी हमने वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया था। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लीनिकल ट्रायल में मदद की गई। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के जरिए हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। पिछले कई समय से देश जो लगातार प्रयास कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ने वाली है।
कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है
पीएम मोदी ने कहा, आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। तीन और वैक्सीन का अडवांस ट्रायल चल रहा है। दूसरे देशों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया तेज की जा रही है।
नेजल वैक्सीन पर रिसर्ज जारी है
पीएम मोदी ने कहा, हमारे बच्चों को लेकर चिंता जताई गई है। इस दिशा में दो वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा देश में एक नेजल वैक्सीन पर रिसर्ज जारी है। इसे सीरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इसमें सफलता मिलती है। इससे देश की वैक्सीन वाली स्थिति में और तेजी आएगी
राज्यों को दी वैक्सीनेशन कार्यक्रम की जिम्मेदारी
पीएम मोदी ने कहा, भारत सरकार ने राज्यों की इन मांगों को स्वीकार किया। इस साल 16 जनवरी से अप्रैल महीने के अंत तक भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यत केंद्र सरकार के अधीन ही चला। देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच, कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम विकेंद्रीकृत किया जाए। तरह-तरह के स्वर उठे, जैसे वैक्सीनेश के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए। कुछ आवाजें तो ऐसी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेश पहले क्यों हो रहा है। देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया। इसके बाद यह सहमति बनी कि राज्य सरकारें अगर ऐसा प्रयास करना चाहती है तो भारत सरकार अकेले क्यों करे। इस बात को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो व्यवस्था चली आ रही थी कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है तो चलो भाई 25% काम उन्हीं को दे दिया गया। 1 मई से राज्यों को 25% काम उनके हवाले कर दिया। उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने तरीके प्रयास किया गया। इस दौरान किस तरह की कठिनाई आती हैं, उन्हें इसका पता चला।
राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी सरकार
पीएम मोदी में कहा, 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष की उम्र के ऊपर के सभी नागरिकों को भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। 75 फीसदी वैक्सीन कंपनियों से खरीदकर राज्यों को केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। देश के सभी राज्यों को केंद्र मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। सभी देशवासियों को भारत सरकार मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी
