मोदी सरकार का बड़ा फैसला, गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 22 तक बढ़ाया
By: Pinki Wed, 24 Nov 2021 5:00:29
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narenda Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने (31 मार्च, 2022) तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। कोरोना के दौरान इस योजना को शुरू किया गया था। बाद में इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। आज कैबिनेट ने इसे आगे जारी रखने को अप्रूवल दे दिया है। इसके अलावा, कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच दिन पहले (19 नवंबर) गुरु पर्व के दिन इन तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद कानून वापसी के प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा। इसके बाद किसान आंदोलन की वजह बने तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 'कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि कोविड महामारी के चलते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो गेंहू और चावल मुफ्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक देने का काम किया है'।
पीएम मोदी ने शुक्रवार को कृषि कानून वापसी का ऐलान किया था
प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को देश के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नीयत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले संसद सत्र में कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं, एक्सपर्ट्स के मुताबिक संसद सत्र शुरू होने के बाद कम से कम 3 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। संसद सत्र 29 नवंबर से शुरू होना है।
क्रिप्टोकरेंसी पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा संभव
वहीं, केंद्र सरकार की ओर से क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा कसने की चर्चा है। आज की कैबिनेट बैठक में इस पर भी चर्चा हो सकती है। इन खबरों के बाद ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसियों में गिरावट देखने को मिल रही है। आज सुबह 11 बजे बिटकॉइन 17% से ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। क्रिप्टोकरेंसी के लिए सरकार शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने वाला विधेयक संसद में पेश करने की तैयारी में है। बिल में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है।