मोदी सरकार द्वारा नियोजित एक नया कानून लागू होने पर पासपोर्ट और वीजा से संबंधित मामलों के साथ-साथ विदेशी नागरिकों को प्रवेश देने वाले विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और अन्य चिकित्सा संस्थानों की भूमिका निर्दिष्ट की जाएगी। नए विधेयक में प्रमुख प्रावधानों में अनधिकृत प्रवेश के लिए 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और फर्जी पासपोर्ट के लिए 10 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।

संसद के चालू बजट सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 पेश किए जाने की संभावना है। प्रस्तावित कानून मौजूदा कानूनों - पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920; विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939; विदेशी अधिनियम, 1946; और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 की जगह लेगा।

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य भारत में प्रवेश करने और भारत से बाहर जाने वाले लोगों के लिए पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता सुनिश्चित करने तथा विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए केन्द्र सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करना है।

आव्रजन एवं विदेशी विधेयक, 2025 के उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण के अनुसार, इसमें आव्रजन से संबंधित मामलों, अर्थात् आव्रजन अधिकारियों के कार्य, पासपोर्ट एवं वीजा की आवश्यकता तथा अन्य मामलों का प्रावधान है।

इसमें विदेशियों एवं उनके पंजीकरण से संबंधित मामलों, विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किसी विदेशी को प्रवेश देने के दायित्व से संबंधित प्रावधानों, अस्पतालों, नर्सिंग होम या किसी अन्य चिकित्सा संस्थान द्वारा विदेशियों को प्रवेश देने के दायित्व से संबंधित प्रावधानों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

विधेयक में उन विदेशियों से संबंधित प्रावधान होंगे जिनकी आवाजाही प्रतिबंधित है, विदेशियों द्वारा अक्सर देखे जाने वाले स्थानों को नियंत्रित करने के लिए नागरिक प्राधिकरण की शक्ति, वाहकों के दायित्व और उसके दायित्वों से संबंधित प्रावधान, प्रस्तावित कानून के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अपराध और दंड तथा अपराधों की संरचना।

विदेशियों को हटाने, उन्हें अधिकार सौंपने और छूट देने के लिए आदेश जारी करने की केंद्र सरकार की शक्ति को विधेयक द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

वर्तमान में, विदेशियों और आव्रजन से संबंधित मामलों को विदेशी अधिनियम, 1946 (1946 का 31) और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000, (2000 का 52) के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।

विदेशियों के संबंध में केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करने के लिए 1946 का विदेशी अधिनियम अधिनियमित किया गया था।

पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (1920 का 34) और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उससे संबंधित मामलों के प्रावधानों का उल्लंघन करके भारत में लाए गए यात्रियों के संबंध में वाहकों को उत्तरदायी बनाने के लिए आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 अधिनियमित किया गया था।

विदेशियों और आव्रजन से संबंधित अन्य प्रासंगिक अधिनियम पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939 (1939 का 16) हैं।

पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939 और विदेशियों का अधिनियम, 1946, न केवल संविधान-पूर्व काल के हैं, बल्कि इन्हें प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के असाधारण समय में भी लाया गया था। जबकि चारों अधिनियमों के उद्देश्यों में एक अंतर्निहित निरंतरता और समानता है, उक्त कानूनों में कुछ अतिव्यापी प्रावधान हैं।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, "पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित कारणों के मद्देनजर, उपरोक्त सभी चार अधिनियमों को निरस्त करने और एक नया व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता है, जिसका नाम आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 है।"