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22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार का रुख अब और कड़ा हो गया है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने के उद्देश्य से सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है और 29 अप्रैल तक सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश जारी किया गया है। अब इसी संदर्भ में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कई बड़े और निर्णायक फैसले लिए जा सकते हैं।
हमले के बाद पहली बार कैबिनेट बैठक
इससे पहले 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें आतंकी हमले की निंदा की गई और जवाबी कार्रवाई पर चर्चा हुई। बुधवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग सुबह 11 बजे बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं।
CCS की बैठक में लिए गए थे ये फैसले
CCS बैठक के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाने की घोषणा की थी:
- पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी (मिलिट्री अताशे) को देश छोड़ने का निर्देश
- सिंधु जल संधि को निलंबित (सस्पेंड) किया गया
- अटारी बॉर्डर के ज़रिए भूमि पारगमन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया
- पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को सीमित करने की प्रक्रिया शुरू
क्या हुआ था पहलगाम में?
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 4 आतंकियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। हमले में घायल हुए 17 अन्य लोगों का इलाज जारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, आतंकियों ने पीड़ितों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे, लेकिन हमले की खबर मिलते ही उन्होंने अपनी यात्रा बीच में छोड़कर भारत वापसी का निर्णय लिया।
