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नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने घोषणा की है कि अब मतदाताओं को मतदान केंद्रों में प्रवेश से पहले अपने मोबाइल फोन जमा करने होंगे। यह व्यवस्था राज्य में होने वाले चुनाव के तीसरे चरण से लागू होगी।
इस नए प्रावधान के तहत, हर मतदान केंद्र के बाहर एक निर्धारित काउंटर होगा जहां मतदाता अपने मोबाइल फोन जमा कर सकेंगे। मतदान करने के बाद और उंगली में स्याही लगवाने के बाद वे अपना फोन वापस प्राप्त कर सकेंगे। बाहर निकलने के बाद वे "सेल्फी" भी ले सकेंगे।
क्यों लिया गया यह फैसला?
यह कदम उन मतदाताओं के लिए राहत की तरह देखा जा रहा है जो मतदान के दिन अपने फोन को लेकर असमंजस में रहते थे, खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए। आयोग ने माना कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अब मोबाइल फोन एक सामान्य आवश्यकता बन चुके हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि अब राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर अस्थायी हेल्प डेस्क स्थापित कर सकेंगे, जहां से वे गैर-आधिकारिक वोटर स्लिप्स वितरित कर सकते हैं। पहले यह दूरी 200 मीटर निर्धारित थी।
मोबाइल के उपयोग पर सख्ती
मतदान केंद्र की 100 मीटर परिधि में फोन बंद हालत में ही ले जाने की अनुमति होगी। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन बिल्कुल वर्जित रहेंगे। फोन रखने के लिए पिजनहोल बॉक्स या जूट बैग की व्यवस्था की जाएगी। अगर किसी क्षेत्र की परिस्थितियाँ विषम हों, तो वहां रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय के अनुसार छूट दी जा सकती है।
गोपनीयता अब भी सर्वोपरि
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्रों में मत गोपनीयता को सुनिश्चित करने वाला नियम 49एम (Conduct of Elections Rules, 1961) पूरी सख्ती के साथ लागू रहेगा।
सोशल मीडिया पर बढ़ती सक्रियता का असर
2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान कई पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं ने मतदान केंद्रों से सेल्फी, वीडियो और "इंक्ड फिंगर" पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किए थे। कई मामलों में मतदाताओं ने मतदान करते समय अपना वोट किसे दिया, यह दिखाते हुए वीडियो भी पोस्ट किए थे, जिससे मत गोपनीयता पर सवाल उठे थे। इसी पृष्ठभूमि में यह नई व्यवस्था लाई गई है।
