भोपाल। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा का अपनी पार्टी के नेताओं के असंतोष और नाराजगी को दबाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। भाजपा सत्ता में है और वह अपने विरोधी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रही है।
राज्य शासन द्वारा लगातार विभिन्न बोर्ड और निगमों के पदाधिकारियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश कुश कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाह एवं मध्यप्रदेश तेल घानी बोर्ड के अध्यक्ष रविकरण साहू को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसी प्रकार एक अन्य आदेश में अध्यक्ष राज्य स्तरीय दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम समिति रामपाल सिंह को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। उक्त आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
ज्ञात हो कि राज्य में लंबे अरसे से शिवराज मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं। वर्तमान में चार मंत्रियों के पद रिक्त हैं और इसे भरने के भी प्रयास जारी हैं।
संभावना जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने वाला है। कई विधायक ऐसे हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उनकी दावेदारी भी बढ़ सकती है। लिहाजा इन दावेदारों को पहले ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है, ताकि अन्य को समायोजित करने में कोई दिक्कत न आए।
