नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की समयपूर्व रिहाई के खिलाफ याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। मधुमिता शुक्ला की हत्या 9 मई 2003 को लखनऊ में की गई थी। उस समय वह गर्भवती थीं।

यह मामला न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ के समक्ष आया। पीठ ने कवि की बहन निधि शुक्ला को संबंधित उच्च न्यायालय में जाने को कहा। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है? याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि राज्य के फैसले को चुनौती देने के लिए कोई ठोस आधार नहीं मिला।

2023 में, उत्तर प्रदेश कारागार विभाग ने राज्य की 2018 की छूट नीति का हवाला देते हुए त्रिपाठी की समयपूर्व रिहाई का आदेश जारी किया, क्योंकि उन्होंने 16 साल की सजा पूरी कर ली है। त्रिपाठी की संलिप्तता के कारण मामले ने काफी सुर्खियाँ बटोरीं, जो उस समय मंत्री थे और कथित तौर पर कवि के साथ उनके संबंध थे। त्रिपाठी को सितंबर 2003 में गिरफ्तार किया गया था।

बाद में, देहरादून की एक अदालत ने उन्हें और उनकी पत्नी को अक्टूबर 2007 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में उत्तराखंड उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अगुवाई में जांच के साथ सजा को बरकरार रखा।