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बेंगलुरु। राज्य भ्रष्टाचार निरोधक निकाय ने शुक्रवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह मामला यहां की एक विशेष अदालत द्वारा सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच के आदेश दिए जाने के दो दिन बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी पत्नी ने मानदंडों का उल्लंघन करते हुए MUDA द्वारा प्रीमियम संपत्तियां आवंटित की हैं।
राज्य भ्रष्टाचार निरोधक निकाय ने शुक्रवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह मामला यहां की एक विशेष अदालत द्वारा सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच के आदेश दिए जाने के दो दिन बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी पत्नी ने मानदंडों का उल्लंघन करते हुए MUDA द्वारा प्रीमियम संपत्तियां आवंटित की हैं।
एफआईआर में सिद्धारमैया को पहले आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है, उसके बाद उनकी पत्नी पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी और कथित ज़मीन मालिक देवराज का नाम दर्ज है।
आरोपों के अनुसार, मैसूर विकास निकाय ने पार्वती के स्वामित्व वाली ज़मीन का एक टुकड़ा अधिग्रहित किया और उसे उच्च मूल्य के भूखंडों के साथ मुआवज़ा दिया। भाजपा के नेतृत्व वाले विपक्ष और कुछ कार्यकर्ताओं ने सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती पर इस "अवैध" मुआवज़े वाली ज़मीन के सौदे से लाभ उठाने का आरोप लगाया है, उनका अनुमान है कि कथित अनियमितताएँ 4,000 करोड़ रुपये की हैं।
अगस्त में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्यपाल की मंजूरी को बरकरार रखा। इसके बाद, पूर्व और वर्तमान सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों के लिए विशेष न्यायालय ने मैसूर में लोकायुक्त पुलिस को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर एक शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया।
शिकायत में सिद्धारमैया की पत्नी पर आरोप लगाया गया है कि उन्हें मैसूर के एक प्रमुख इलाके में मुआवज़े के तौर पर प्लॉट आवंटित किए गए, जिनकी संपत्ति का मूल्य MUDA द्वारा अधिग्रहित उनकी ज़मीन की तुलना में अधिक है। MUDA की 50:50 अनुपात योजना के तहत, पार्वती को 3.16 एकड़ ज़मीन के बदले प्लॉट आवंटित किए गए। हालांकि, यह भी आरोप है कि मैसूर के कसारे गांव में 3.16 एकड़ ज़मीन पर उनका कोई कानूनी हक नहीं था।
