तीन नए कृषि कानूनों के एक साल पूरा होने के मौके पर किसान संगठनों ने सोमवार (27 सितंबर) को पूरा भारत बंद रखा। सुबह 6 बजे शुरू हुआ बंद शाम 4 बजे तक रहेगा। 3 नये कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसान धरना देते हुए आंदोलन कर रहे हैं। भारत बंद (Bharat Bandh) के चलते दिल्ली-NCR, यूपी, पंजाब और हरियाणा में कई जगह भारी ट्रैफिक जाम हो गया है। किसान आंदोलन की वजह से अब तक दिल्ली से जुड़ी कई ट्रेनें प्रभावित हुईं हैं। गाज़ीपुर बॉर्डर पर कृषि क़ानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी कृषि क़ानूनों के विरोध में धरना दे रहे हैं।

इसके अलावा गाज़ीपुर बॉर्डर पर कृषि क़ानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वजह से दिल्‍ली-यूपी बॉर्डर पर कई किलोमीटर तक भारी ट्रैफिक जाम हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज भारत बंद (Kisan Bharat Bandh) के ऐलान के चलते नोएडा के डीएनडी में भी भीषड़ जाम लग गया है।

किसान आंदोलन की वजह से अब तक दिल्ली से जुड़ी कई ट्रेनें प्रभावित हुईं हैं

उत्‍तर रेलवे के अनुसार नई दिल्ली अमृतसर- शान ए पंजाब से चलने वाली ट्रेन रद्द हो गई है।
सुबह 7 बजे नई दिल्ली - मोगा ट्रेन रद्द की गई। पुरानी दिल्ली- पठानकोट ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया।
नई दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस करे पानीपत स्‍टेशन रोक दिया गया।
नई दिल्ली से सुबह 7:20 पर जाने वाली अमृतसर शताब्दी ट्रेन भी रद्द कर दी गई।
नई दिल्ली से सुबह 7:40 बजे चलने वाली कालका शताब्दी को भी रद्द किया गया।

भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि, आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। लोगों से अनुरोध है कि लंच के बाद ही निकलें, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। एम्बुलेंस को, डॉक्टरों को, ज्यादा ज़रूरतमंदों को निकलने दिया जाएगा। दुकानदारों से भी अपील की है कि आज दुकानें बंद रखें।

यूपी के ADG (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि, कृषि क़ानून के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा 'भारत बंद' के ऐलान के चलते सभी ज़िला कप्तानों, DIG, IG, ADG को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं। तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है।

इन सेवाओं पर बंद का असर

संयुक्‍त किसान मोर्चा के मुताबिक भारत बंद सुबह छह बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। किसानों के एक बयान में कहा गया था, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, राहत और बचाव कार्य सहित सभी आपातकालीन प्रतिष्ठानों और आवश्यक सेवाओं और व्यक्तिगत आपात स्थितियों में भाग लेने वाले लोगों को छूट दी जाएगी।

देश के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्हें डर है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म कर दिया जाएगा तथा उन्हें बड़े कार्पोरेट की दया पर छोड़ दिया जाएगा। हालांकि, सरकार तीन कानूनों को प्रमुख कृषि सुधारों के रूप में पेश कर रही है। दोनों पक्षों के बीच 10 दौर से अधिक की बातचीत गतिरोध को तोड़ने में विफल रही है।