कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कांग्रेस कार्यालय के निर्माण के लिए हुबली में नगरपालिका की जमीन को काफी कम कीमत पर आवंटित करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कैबिनेट द्वारा स्वीकृत इस कदम की आलोचना और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।

फरवरी में कर्नाटक कैबिनेट ने हुबली-धारवाड़ में केशवपुर सर्किल के पास कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) को जिला कांग्रेस कार्यालय बनाने के लिए 2,988.29 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी थी। मार्गदर्शन मूल्य के अनुसार 5.67 करोड़ रुपये की कीमत वाली इस भूमि को केवल 28 लाख रुपये में आवंटित किया गया था - जो इसकी वास्तविक लागत का लगभग 5 प्रतिशत है। इस साइट पर वर्तमान में बड़े जल भंडारण टैंक हैं जो हुबली शहर को पीने के पानी की आपूर्ति करते हैं और यह जनता के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है।

इस फ़ैसले का हुबली-धारवाड़ नगर निगम के भाजपा सदस्यों ने तीखा विरोध किया, जिन्होंने तर्क दिया कि सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए बनी ज़मीन को किसी राजनीतिक दल को आवंटित करना अनुचित है। निगम के सदस्य संतोष चव्हाण और बीरप्पा ने इस कदम को अदालत में चुनौती दी, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया।

उस समय आवंटन का बचाव करते हुए कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा था: "कर्नाटक में ऐसी परंपराएं हैं, जहां रियायतें दी जाती हैं। उसी के आधार पर हमने अतीत में विभिन्न पार्टियों को भूमि आवंटित की है। यह कोई नई बात नहीं है।"

हालांकि, भाजपा नेताओं ने इस फैसले की आलोचना की और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह शासन से ज्यादा पार्टी के बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दे रही है। हाईकोर्ट के स्थगन के साथ, सरकार द्वारा जमीन सौंपने का कदम आगे की कानूनी कार्यवाही तक के लिए स्थगित हो गया है।