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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव और उनके पिता रामचंद्र राव, जो कर्नाटक सरकार में पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी हैं, के खिलाफ मीडिया को झूठी और अपमानजनक सामग्री प्रसारित या प्रकाशित करने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए।
यह आदेश सोने की तस्करी के मामले से संबंधित चल रही कानूनी कार्यवाही के संदर्भ में जारी किया गया था जिसमें रान्या राव को गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में रखा गया था। अभिनेत्री को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था, जहाँ अधिकारियों ने कथित तौर पर अभिनेत्री से 12.56 करोड़ रुपये के सोने के बार जब्त किए थे। उसके बाद उसके आवास की तलाशी में कथित तौर पर 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की गई।
12 मार्च को रान्या राव की मां एच.पी. रोहिणी ने सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने एकपक्षीय आदेश जारी कर मीडिया को 2 जून तक अभिनेता के खिलाफ कोई भी बयान देने से रोक दिया था। बाद में उनके पिता द्वारा दायर याचिका के बाद उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह का निर्देश जारी किया था।
इन न्यायिक आदेशों के बावजूद, परिवार का दावा है कि कुछ मीडिया आउटलेट सनसनीखेज और नुकसानदेह सामग्री प्रकाशित करना जारी रखे हुए हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी याचिका में तर्क दिया गया है कि मामले पर निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने के बजाय, मीडिया ने आरोपियों के खिलाफ चरित्र हनन का अभियान चलाया है।
सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय को रेणुकास्वामी हत्या मामले में अपने पिछले हस्तक्षेप की याद दिलाई गई, जिसमें कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन थुगुदीपा एक आरोपी हैं। उस मामले में, अदालत ने मीडिया घरानों को अपने कवरेज में संयम बरतने का निर्देश दिया था।
याचिका के जवाब में, उच्च न्यायालय ने याचिका में प्रतिवादी के रूप में नामित सभी मीडिया घरानों को एक आपातकालीन नोटिस जारी किया। इसके अतिरिक्त, इसने रान्या राव को अंतरिम राहत प्रदान की, जिससे मानहानिकारक कवरेज पर प्रतिबंध और भी मजबूत हो गए।
समापन से पहले, न्यायालय ने संकेत दिया कि वह उन सावधानियों और सुरक्षा उपायों को रेखांकित करने वाले दिशानिर्देश पेश कर सकता है जिनका पालन केंद्रीय जांच एजेंसियों को हाई-प्रोफाइल मामलों को संभालने के दौरान करना चाहिए, विशेष रूप से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑडियो और विज़ुअल प्लेटफ़ॉर्म पर मीडिया कवरेज से संबंधित। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होनी है।
