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नई दिल्ली। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर देशभर से सरकारी कर्मचारी रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) के नेता विजय कुमार बंधु ने कहा कि विरोध प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि "हमारी टीम का मानना था कि अगर केंद्र सरकार इस (ओपीएस) की पुष्टि करती है, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर नहीं होगी।"
एक बयान में, एनएमओपीएस ने कहा कि अगर केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल नहीं करती है, तो वे आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इसकी बहाली की मांग के लिए "वोट फॉर ओपीएस" नामक एक अभियान चलाएंगे।
कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा,
राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बहुजन समाज पार्टी के सांसद श्याम सिंह यादव
सहित कई विपक्षी नेता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली के
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और कहा कि
शहर सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी
पेंशन योजना लागू करने के लिए केंद्र सरकार को पहले ही लिखा था।
कांग्रेस
पार्टी ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और कहा, ''पुरानी पेंशन
कर्मचारियों का अधिकार है.'' पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से "देश की सेवा करने वाले श्रमिकों के सम्मान"
के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की।
भारत भर में,
पांच राज्य पुरानी पेंशन योजना में वापस आ गए - राजस्थान, छत्तीसगढ़,
झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश - जबकि पश्चिम बंगाल ने कभी भी नई पेंशन
योजना का विकल्प नहीं चुना।
