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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को करीब 11 लाख नॉन-गेजेटेड रेलवे कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 78 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) को मंजूरी दे दी है। इस घोषणा से सरकारी खजाने पर 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार ने इसके अलावा 4% डीए बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है। रेलवे कर्मचारियों को 7,000 रुपये प्रति माह का अधिकतम प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जा सकता है। इसके आधार पर अगर 78 दिनों के बोनस की गणना की जाए तो हर पात्र रेलवे कर्मचारी को सरकार 17951 रुपये का बोनस देगी।
ये बोनस वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दिया जाएगा। इससे पहले भी सरकार ने 2021 में 78 दिनों के बोनस की घोषणा की थी। उस समय भी 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को इसका लाभ मिला था। सरकार आमतौर पर दशहरे से पहले ही बोनस की घोषणा करती है। 2021 में दिए बोनस के कारण सरकारी खजाने पर 1985 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा था।
महंगाई भत्ते में हुआ 4% का इजाफा
आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% के इजाफे को अनुमति दे दी गई। केंद्रीय कर्मचारी पिछले काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। इसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 38% हो जाएगा।
