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नई दिल्ली। भारत ने सोमवार को क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के चीन के प्रयासों के बीच प्रशांत द्वीप देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा और साइबर-सुरक्षा को शामिल करते हुए एक कार्य योजना का अनावरण किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय नेताओं से कहा कि नई दिल्ली इस पर उनके द्वारा एक मित्र के रूप में कायम रहेगी ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के साथ डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव जैसे क्षेत्रों में भारत-आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए गुरुवार को 12 सूत्री प्रस्ताव पेश किया।
मोदी ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में यहां 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन) के महासचिव डॉ काओ किम होर्न ने भी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शिखर सम्मेलन में दो संयुक्त बयानों जिनमें एक समुद्री सहयोग और दूसरा खाद्य सुरक्षा से संबंधित है उन्हें भी स्वीकार किया गया।
इसमें कहा गया है कि शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान भागीदारों के साथ आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा भविष्य की दिशा तय करने पर व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता की फिर से पुष्टि की और भारत के हिंद-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) और आसियान के हिंद-प्रशांत पर दृष्टिकोण (एओआईपी) के बीच तालमेल पर प्रकाश डाला।
उन्होंने आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा समयबद्ध तरीके से पूरी करने की जरूरत पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने भारत-आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव पेश किया जिसमें कनेक्टिविटी, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव, समकालीन चुनौतियों का समाधान, लोगों से लोगों के बीच संपर्क और रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करना शामिल है।
बयान में कहा गया है कि प्रस्ताव के तहत, भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया-भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप को जोड़ने वाले एक बहु-मोडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारे की स्थापना का आह्वान किया और आसियान भागीदारों के साथ भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को साझा करने की पेशकश की। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल परिवर्तन और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी की दिशा में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल भविष्य के लिए आसियान-भारत कोष की भी घोषणा की।
12 सूत्री प्रस्ताव के तहत प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, आतंकवाद के वित्तपोषण और साइबर सूचनाओं के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान किया। प्रस्ताव के हिस्से के रूप में उन्होंने आसियान और पूर्वी एशिया के आर्थिक और अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए) को दिए जाने वाले समर्थन के नवीकरण की घोषणा की ताकि वह नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य कर सके।
बयान में कहा गया है कि उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ के सामने आने वाले मुद्दों को सामूहिक रूप से उठाने का आह्वान किया। उन्होंने आसियान देशों को भारत में डब्ल्यूएचओ की आरे से स्थापित किए जा रहे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक जन आंदोलन मिशन एलआईएफई पर मिलकर काम करने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने जन-औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्रदान करने में भारत के अनुभव को साझा करने की भी पेशकश की। उन्होंने आसियान देशों को आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और आपदा प्रबंधन में सहयोग का आह्वान किया। बयान के अनुसार, उन्होंने समुद्री सुरक्षा, सुरक्षा और डोमेन जागरूकता पर सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया। भारत और आसियान नेताओं के अलावा, तिमोर-लेस्ते ने एक पर्यवेक्षक के रूप में शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
