नई दिल्ली । भारत चुनाव आयोग ने शनिवार को घोषणा की कि लोकसभा की 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से सात चरणों में होंगे। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही अब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, हमारे पास 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता, 10.5 लाख मतदान केंद्र, 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी, 55 लाख ईवीएम, 4 लाख वाहन हैं ।
इन सात चरणों में होगा मतदान—
19 अप्रैल 2024 102
26 अप्रैल 2024 89
7 मई 2024 94
13 मई 2024 96
20 मई 2024 49
25 मई 2024 57
01 जून 2024 57
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, हम देश को वास्तव में उत्सवपूर्ण, लोकतांत्रिक माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधानसभाओं का कार्यकाल भी जून 2024 में समाप्त होने वाला है। जम्मू-कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं । चुनाव में 2100 पर्यवेक्षक होंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चार राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान कार्यक्रम की भी घोषणा की।
आंध्र प्रदेश में 13 मई, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 19 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होंगे। ओडिशा में 13 मई और 20 मई को दो चरणों में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के साथ 26 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे।
लगभग 96.8 करोड़ लोग 12 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर आगामी चुनावों में वोट डालने के पात्र हैं। भारत में 2019 के लोकसभा चुनावों में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने कुल 542 सीटों में से 303 सीटें जीतकर प्रचंड जीत हासिल की। पार्टी का प्रदर्शन विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उल्लेखनीय था, जहां उन्होंने 80 में से 62 सीटें जीतीं और देश में प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की।
दूसरी ओर, कांग्रेस को लगातार दूसरी बार करारी हार का स्वाद चखना पड़ा और वह केवल 52 सीटों पर सिमट गई। इस बार, सबसे पुरानी पार्टी भारत के विपक्षी गुट का हिस्सा है। जबकि इसने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में सीट-बंटवारे के समझौते पर काम किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल, पंजाब और बिहार में गठबंधन सहयोगियों ने इसे अधूरा छोड़ दिया है। महाराष्ट्र जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में सीटों के बंटवारे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
पिछले लोकसभा चुनावों में अन्य दलों और क्षेत्रीय खिलाड़ियों का भी अलग-अलग प्रदर्शन रहा। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने पश्चिम बंगाल में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए 42 में से 22 सीटें जीत लीं। एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने तमिलनाडु में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की और 38 में से 23 सीटें हासिल कीं। इस बीच उत्तर प्रदेश में मायावती की बसपा और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने अपनी बढ़त खो दी है।
2019 में, चार राज्यों - ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश - में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए थे।
आंध्र
प्रदेश विधानसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस 151 विधानसभा सीटों के साथ
सत्ता में आई। तेलुगु देशम पार्टी, जो जून 2014 से सत्ता में थी, केवल 23
सीटें ही जीत पाई।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजू जनता
दल (बीजेडी) ने 2019 में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए 146 विधानसभा
सीटों में से 117 सीटें हासिल कीं। राज्य में बीजेपी ने 23 सीटें हासिल कर
अच्छी खासी बढ़त हासिल की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिलीं।
सिक्किम
में, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम), जो लंबे समय से चले आ रहे
सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) की तुलना में एक अपेक्षाकृत नई
राजनीतिक ताकत है, विजयी हुई, उसने कुल 32 में से 17 सीटें हासिल कीं। 1994
से सत्ताधारी पार्टी ने 15 सीटें जीती हैं, जो उनकी पिछली संख्या से सात
सीटें कम हैं।
अरुणाचल प्रदेश में, भाजपा और उसके सहयोगी विजयी हुए,
उन्होंने 60 में से 41 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। चुनाव में भाग लेने
वाली अन्य पार्टियों में जनता दल (यूनाइटेड) और नेशनल पीपुल्स पार्टी शामिल
थीं, जिन्होंने क्रमशः सात और पांच सीटें जीतीं। एक समय राज्य में प्रमुख
ताकत रही कांग्रेस महज चार सीटों पर सिमट गई।
