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मैसूर। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को मैसूर के उदयगिरी में पत्थरबाजी की घटना से निपटने के लिए राज्य पुलिस के प्रयासों की सराहना की।
मैसूर में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "पत्थरबाजी की घटना में शामिल लोग 15 से 16 वर्ष की आयु के युवा थे। स्थिति को देखते हुए, पुलिस ने इसे अच्छी तरह से संभाला और सुनिश्चित किया कि यह आगे न बढ़े। मैं उन्हें समझदारी से निपटने के लिए बधाई देता हूं।"
उदयगिरि में अशांति एक आरएसएस कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई, जिस पर कथित तौर पर अरबी में लिखे चित्र को सोशल मीडिया पर अपलोड करने का आरोप था।
तस्वीर में लिखे शब्दों का अनुवाद "भगवान आपका भला करे" और "भगवान की स्तुति हो" जैसे वाक्यों में किया गया है। हालांकि, विरोध प्रदर्शन बढ़ता गया और पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो गई, जिससे पथराव शुरू हो गया।
उन्होंने कहा, "पुलिस अपराधियों को नहीं छोड़ेगी, चाहे वे कोई भी हों। मुझे पुलिस से घटना की रिपोर्ट मिली है। मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ नेताओं ने सही समय पर हस्तक्षेप किया और स्थिति को बढ़ने से रोका। घटना को रोकने की कोशिश करने वाले कुछ मुस्लिम नेता घायल हो गए हैं। पुलिस अधिकारी मुथुराज भी घायल हो गए। मैंने खुद वीडियो देखे हैं।"
मंत्री केएन राजन्ना के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि पुलिस ने स्थिति को सही तरीके से नहीं संभाला, उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उनके बयान पर टिप्पणी करेंगे। मुझे नहीं पता कि क्या बयान दिए गए हैं, लेकिन पुलिस ने इसे अच्छी तरह से संभाला है।"
राजन्ना द्वारा हिंसा के लिए पुलिस को दोषी ठहराए जाने के बाद विवाद और बढ़ गया। उन्होंने कहा, "उदयगिरी 100 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। स्वाभाविक रूप से, वे क्रोधित होंगे। पुलिस को आरोपी को दूसरे थाने में ले जाना चाहिए था," उन्होंने स्थिति को संभालने में अधिकारियों की "सामान्य समझ" पर सवाल उठाया।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दंगों से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है तथा वीडियो फुटेज एकत्र की जा रही है। उन्होंने वादा किया कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।
बेंगलुरू मेट्रो किराया वृद्धि पर बोले डीके शिवकुमार
बेंगलुरू मेट्रो किराया वृद्धि पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के विचारों को दोहराते हुए डीके शिवकुमार ने भाजपा पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और कहा कि यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा लिया गया था।
शिवकुमार ने कहा, "मेट्रो परियोजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच 50:50 की पहल है। केंद्र ने किराया वृद्धि पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। किराया बढ़ाने का निर्णय समिति का था।"
उन्होंने आगे कहा कि पानी के शुल्क में एक पैसा प्रति लीटर की वृद्धि पर भी विचार किया जा रहा है।
