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नई दिल्ली। मोदी सरकार ने 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जो 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें कुछ बिल भी पारित करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने भी इसके लिए कमर कस ली है।
पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है, जिसके तहत सभी सदस्यों को सदन में हाजिर रहने को कहा गया। इसके अलावा विशेष सत्र में कौन-कौन से मुद्दे उठाए जाएं, उस पर भी चर्चा चल रही है।
क्या होता है व्हिप?
विधायकों और सांसदों के लिए व्हिप जारी होता है। आसान भाषा में कहें तो ये सदस्यों को सदन में मौजूद रहने का लिखित आदेश होता है। आमतौर पर ऐसा तब होता है, जब किसी बिल पर वोटिंग होनी रहती है। व्हिप जारी होते ही सदस्यों का सदन में आना अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई सदस्य इसका पालन नहीं करता तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
सरकार ने जारी किया एजेंडा
वहीं बुधवार शाम को सरकार ने इस
सत्र का एजेंडा जारी किया। जिसमें बताया गया कि कुल चार बिल इस सत्र में
पास करवाए जाएंगे। सरकार के मुताबिक अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023 और
प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को राज्यसभा में पारित किया गया था।
इसको विशेष सत्र में लोकसभा में पास करवाया जाएगा।
इसके अलावा डाकघर
विधेयक 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा
की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 राज्यसभा में पास हो चुका
है। इसको लोकसभा में पेश कर पारित करवाया जाएगा। वहीं मोदी सरकार आजादी के
75 साल पूरे होने पर अमृत काल मना रही। उस पर भी दोनों सदनों में चर्चा की
जाएगी।
भाजपा ने भी जारी किया व्हिप
वहीं कांग्रेस से
पहले भाजपा ने सांसदों के लिए एक लाइन का व्हिप जारी किया। साथ ही सभी
सदस्यों को 18-22 सितंबर तक उपस्थित रहने को कहा है।
