दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ। अनिल कुमार ने कहा कि केजरीवाल सरकार की कोरोना यौद्धाओं की मृत्यु पर पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ की मुआवजे देने की घोषणा खोखली साबित हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के भारी संकट में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सिर्फ 15 कोरोना यौद्धाओं को ही अपनी घोषणा के अनुसार 1 करोड़ का मुआवजा दिया है, जिनको मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने पिक एंड चूज की नीति के आधार पर प्रतीकात्मक रुप से चिन्हित लोगों को यह सम्मान राशि दी गई है।

अनिल कुमार ने कहा दिल्ली में अब तक डॉक्टर्स, शिक्षक, निगम सफाई कर्मचारी और दिल्ली पुलिस के जवान समेत करीब 250 से ज्यादा कोरोना योद्धाओं की जान जा चुकी है और अभी तक सिर्फ 15 ही कोरोना योद्धाओं को एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी गई है।

उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने दूसरी लहर में सरकारी डाक्टरों के 101 डाक्टरों के शहीद होने की सूची जारी की है। दिल्ली नगर निगम 94 कर्मचारियों जिनमें 49 सफाई कर्मचारी है।

शिक्षा विभाग ने लगभग 100 शिक्षकों तथा दिल्ली पुलिस ने 32 कर्मचारियों की कोरोना ड्यूटी के दौरान शहीद होने की पुष्टि की है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 14 महीनों से महामारी का सामना कर रहे कर्मचारियों में दिल्ली में सिर्फ 15 कर्मचारियों की कोरोना ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर मुआवजा दिया है। अनिल कुमार ने मांग की कि दिल्ली सरकार कोरोना यौद्धाओं जिनकी कोरोना के चलते मृत्यु हुई उनकी अधिकारिक सूची जारी करे।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम (MCD) ने भी कोरोना यौद्धाओं को मुआवजे के रुप में 10 लाख रुपये देने की घोषणा की थी, जिसके लिए आज तक कोई पहल नही हुई।

उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों के प्रति मुख्यमंत्री, उप-राज्यपाल और केन्द्रीय गृहमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वे दिल्ली में कोविड प्रभावित लोगों व कोविड ड्यूटी के दौरान शहीद हुए है, उन्हें घोषित मुआवजा और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।