अपने आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का सामना कर रहे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने शनिवार को एक निजी समारोह में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

हालांकि, न्यायमूर्ति वर्मा को उनके खिलाफ आंतरिक जांच जारी रहने तक कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बाद न्यायमूर्ति वर्मा वरिष्ठता में छठे स्थान पर हैं।

न्यायाधीशों के लिए आयोजित होने वाले सामान्य सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोहों के विपरीत, न्यायमूर्ति वर्मा ने एक निजी कक्ष में शपथ ली।

उनके स्थानांतरण पर इलाहाबाद बार एसोसिएशन द्वारा विरोध के बावजूद, केंद्र ने 28 मार्च को दिल्ली से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उनके प्रत्यावर्तन की अधिसूचना जारी कर दी। यह अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर आधारित थी।

बार एसोसिएशन ने कहा था कि वह भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे जजों को बर्दाश्त नहीं करेगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा संस्था को आश्वासन दिए जाने के बाद कि उनकी मांग पर विचार किया जाएगा, उन्होंने हड़ताल स्थगित कर दी।

पिछले हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए इसे "समय से पहले" बताया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि तीन सदस्यीय पैनल मामले की जांच कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद एफआईआर दर्ज करने पर फैसला लिया जाएगा।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि 20 मार्च को यह घोटाला प्रकाश में आने के बाद कोई गिरफ्तारी या जब्ती नहीं की गई।

14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहरी हिस्से में आग लग गई। उस समय जस्टिस वर्मा शहर में नहीं थे। जब अग्निशमन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने स्टोर रूम में आंशिक रूप से जली हुई नकदी का ढेर पाया।

इस घटना ने कानूनी हलकों में हलचल मचा दी, जिसके बाद सीजेआई ने घटना की विस्तृत जांच के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया। जस्टिस वर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि उन्हें "प्रेस में बदनाम किया जा रहा है।"