केंद्रीय बजट 2025: रक्षा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक आवंटन, 6.8 लाख करोड़ रुपये का बजट घोषित
By: Sandeep Gupta Sat, 01 Feb 2025 4:59:58
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों, खासकर युवाओं, महिलाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। इस बजट में भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए भी एक बड़ी सौगात दी गई है। केंद्रीय बजट 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.8 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। आइए जानते हैं इस बजट में रक्षा क्षेत्र को क्या मिला है।
डिफेंस सेक्टर के लिए क्या है नया?
केंद्रीय बजट 2025 में भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए कुल 6.8 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जो अनुमानित जीडीपी का 1.91 प्रतिशत है। इस बजट में से 1.8 लाख करोड़ रुपये का आवंटन कैपिटल बजट के लिए किया गया है। इसका मतलब है कि इस रकम का इस्तेमाल नए हथियारों, विमानों, युद्धपोतों और अन्य सैन्य साजो-सामान की खरीदारी के लिए किया जाएगा, जिससे देश की सुरक्षा प्रणाली को और भी मजबूत बनाया जा सकेगा।
केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन किया गया है, जो 6.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इस बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले 9.53% की वृद्धि हुई है। आइए जानते हैं कि इस बड़े बजट का बंटवारा किस प्रकार हुआ है और रक्षा क्षेत्र को किस क्षेत्र में कितना आवंटन मिला है।
बजट का बंटवारा:
पूंजीगत बजट: सशस्त्र बलों के लिए 1.80 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो सेना के आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण होंगे।
घरेलू उद्योगों से खरीदारी: घरेलू उद्योगों से रक्षा सामग्री की खरीद के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिससे भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
रक्षा पेंशन: रक्षा पेंशन के लिए आवंटन में 14% की वृद्धि की गई है, जिससे पूर्व सैनिकों की भलाई सुनिश्चित की जा सके।
ECHS: कर्मचारी चयन आयोग (ECHS) के लिए 8,317 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास: इस खंड में 12% की बढ़ोतरी की गई है, ताकि रक्षा तकनीकी नवाचारों में तेजी लाई जा सके।
ICG (भारतीय तटरक्षक बल): ICG के कैपिटल बजट में 43% की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है।
बीआरओ (सीमावर्ती सड़क संगठन): बीआरओ को कैपिटल हेड के तहत 7,146 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
बीते साल का बजट:
पिछले साल, यानी बजट 2024 में रक्षा मंत्रालय के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जो वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले 4.79% अधिक था। इस बार, यानी बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय के हिस्से में लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो भारत की रक्षा प्रणाली को और भी मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
दुनिया के अन्य देशों का रक्षा बजट: एक तुलना
भारत के पड़ोसी देशों और अन्य प्रमुख देशों के रक्षा बजट की तुलना करते हुए यह स्पष्ट होता है कि दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा अपने रक्षा क्षेत्र पर किए गए खर्च में भारी अंतर है।
चीन: बीते साल चीन ने अपने रक्षा बजट के रूप में 225 अरब अमेरिकी डॉलर का ऐलान किया था, जो भारत के रक्षा बजट से कहीं अधिक है। यह चीन के सैन्य खर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसकी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए अहम भूमिका निभाता है।
पाकिस्तान: पाकिस्तान ने पिछले साल अपने रक्षा बजट को 1.8 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, जो पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 1.7 प्रतिशत है। यह भी भारत के रक्षा बजट से कम है, लेकिन पाकिस्तान के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए यह एक बड़ी राशि है।
अमेरिका: दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट अमेरिका का है। Global Fire Power के अनुसार, अमेरिका का रक्षा बजट 895 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जो किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे अधिक है। यह अमेरिका के वैश्विक सैन्य प्रभाव को बनाए रखने और अपने सुरक्षा उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
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