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अरुण गोयल: आईएएस से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद EC के रूप में किया कानूनी चुनौती का सामना

नवंबर 2022 में पंजाब-कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति पर न केवल सवाल उठे, बल्कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई। शनिवार को उनके पद से इस्तीफा, जबकि उनका कार्यकाल तीन साल शेष था, ने भी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Sun, 10 Mar 2024 4:26:53

अरुण गोयल: आईएएस से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद EC के रूप में किया कानूनी चुनौती का सामना

नई दिल्ली। नवंबर 2022 में पंजाब-कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति पर न केवल सवाल उठे, बल्कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई। शनिवार को उनके पद से इस्तीफा, जबकि उनका कार्यकाल तीन साल शेष था, ने भी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है।

आईएएस में 37 वर्षों के बाद, गोयल ने 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने से एक महीने पहले, 18 नवंबर, 2022 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। अगले ही दिन, 19 नवंबर को, राष्ट्रपति ने उन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया, जो 15 मई, 2022 से रिक्त था। उन्होंने 21 नवंबर को ईसी के रूप में कार्यभार संभाला।

गोयल की नियुक्ति ऐसे समय हुई जब सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने अप्रैल 2023 में गोयल की नियुक्ति के खिलाफ अदालत का रुख किया और कहा कि यह मनमाना था और ऐसा लगता है कि ईसी के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए उनके पास "उल्लेखनीय दूरदर्शिता" थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में इस चुनौती को खारिज कर दिया था, क्योंकि कोर्ट की संविधान पीठ पिछले साल मार्च में ही चुनाव आयोगों की नियुक्ति के मामले पर अपना फैसला सुना चुकी थी।

आईएएस से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के समय, गोयल भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव थे, इससे पहले उन्होंने संस्कृति सचिव और दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का पद संभाला था।
ईसी वेबसाइट पर गोयल की प्रोफ़ाइल कहती है कि “भारी उद्योग सचिव के रूप में, उन्होंने भारत में ई-वाहन आंदोलन को एक महत्वपूर्ण बिंदु तक उत्प्रेरित किया। उन्होंने रिकॉर्ड समय में ऑटो उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना लागू की, जिसमें 42,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 67,690 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के लिए पीएलआई ने 50 गीगावॉट के लक्ष्य के मुकाबले 98 गीगावॉट का विनिर्माण स्थापित किया।”

प्रोफ़ाइल में कहा गया है कि पंजाब सरकार में रहते हुए, गोयल ने प्रमुख सचिव के रूप में न्यू चंडीगढ़ के मास्टरप्लान की देखरेख की और "बहुत विलंबित बिजली सुधारों" को लागू किया। पटियाला में पैदा हुए गोयल ने गणित में एमएससी की है।

गोयल का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब चुनाव आयोग चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए देश भर में यात्रा कर रहा था और कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने की उम्मीद थी। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने संसदीय चुनावों के लिए पूरे भारत में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और आवाजाही पर शीर्ष केंद्रीय गृह मंत्रालय और रेलवे अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। गोयल के इस्तीफे के साथ, चुनाव आयोग, जो तीन सदस्यीय निकाय है, में अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रह गए हैं। पिछले महीने चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के सेवानिवृत्त होने के बाद चुनाव आयोग में पहले से ही एक पद खाली था।

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