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वक्फ बिल पर विवाद के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि ईसाई समुदाय आरएसएस का अगला निशाना हो सकता है, क्योंकि आरएसएस के मुखपत्र में छपे एक लेख में दावा किया गया है कि कैथोलिक चर्च देश में सबसे बड़े भूस्वामी हैं।
ऑर्गनाइजर की वेबसाइट पर छपे लेख, जिसे अब अप्रकाशित कर दिया गया है, में दावा किया गया है कि भारत में कैथोलिक संस्थानों के पास 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जो उन्हें सबसे बड़ा गैर-सरकारी भूस्वामी बनाता है।
गांधी ने ऑर्गनाइजर के लेख पर आधारित एक समाचार रिपोर्ट का लिंक साझा करते हुए ट्वीट किया, "मैंने कहा था कि वक्फ बिल अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है। आरएसएस को ईसाइयों पर अपना ध्यान केंद्रित करने में अधिक समय नहीं लगा। संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है - और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है।"
वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने लेख को "निंदनीय" बताते हुए कहा कि भाजपा का अगला कदम कैथोलिक समुदाय के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर नियंत्रण करना है।
एएनआई ने चेन्निथला के हवाले से कहा, "वक्फ बिल पारित होने के समय, कांग्रेस और राहुल गांधी ने कहा था कि अगला कदम ईसाइयों के खिलाफ होगा। 'ऑर्गनाइजर' (लेख) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत में कैथोलिक समुदाय के पास 7 करोड़ एकड़ जमीन है... अगला कदम कैथोलिक समुदाय के स्वामित्व वाली संपत्तियों को नियंत्रित करना होगा।"
'भारत में किसके पास ज़्यादा ज़मीन है? कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस' शीर्षक वाले लेख में आरोप लगाया गया है कि कैथोलिक संस्थाओं के अधीन ज़्यादातर ज़मीन ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय चर्च अधिनियम 1927 के तहत अधिग्रहित की गई थी।
इसमें 1965 के सरकारी आदेश का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया था कि औपनिवेशिक काल के दौरान पट्टे पर दी गई ज़मीन को अब चर्च की संपत्ति नहीं माना जाएगा।
वक्फ विधेयक संसद में पारित हुआ यह घटनाक्रम वक्फ विधेयक के संसद में पारित होने के एक दिन बाद हुआ है, जो मुसलमानों द्वारा दान की गई संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करता है और संपत्ति से संबंधित विवादों में सरकार की भूमिका का विस्तार करता है। अब इसे कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता है।
ऑर्गनाइजर की वेबसाइट पर प्रकाशित लेख, जो अब अप्रकाशित है, में दावा किया गया है कि कैथोलिक संस्थाओं के पास 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जो उन्हें सबसे बड़ा गैर-सरकारी भूस्वामी बनाती है।
वक्फ विधेयक संसद में पारित हुआ
यह घटनाक्रम वक्फ विधेयक के संसद में पारित होने के एक दिन बाद हुआ है, जो मुसलमानों द्वारा दान की गई संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करता है और संपत्ति से संबंधित विवादों में सरकार की भूमिका का विस्तार करता है। अब इसे कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता है।
मजे की बात यह है कि भाजपा ने विपक्ष पर तंज कसने के लिए वक्फ विधेयक को ईसाई समुदाय और केरल कैथोलिक बिशप परिषद के समर्थन का हवाला दिया था।
संसद में मैराथन बहस के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में अनुमानित वक्फ भूमि 39 लाख एकड़ है।
जबकि विपक्ष ने दावा किया है कि विधेयक का उद्देश्य मुसलमानों के स्वामित्व वाली भूमि और उनके अधिकारों को छीनना है, सरकार ने कहा कि यह केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
