नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को देश को चलाने के लिए आम सहमति की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इसे आगे बढ़ाना तथा देश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ना उनकी जिम्मेदारी है। मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) संसदीय दल का नेता चुना गया।

मोदी ने पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक में अपने भाषण में कहा, "हमारे पास बहुमत है और सरकार चलाने के लिए हमें इसकी जरूरत है। लेकिन देश चलाने के लिए हमें आम सहमति की जरूरत है। आम सहमति बनाना और देश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ना हमारी जिम्मेदारी है।"

मोदी ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाईं, क्योंकि वह जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने आम लोगों की आकांक्षाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "हमें बड़े फैसले लेने होंगे और तेजी से विकास करना होगा। हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हमें पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है।" "अगले 10 वर्षों में, हम सुशासन, विकास और नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता पर एक नया अध्याय लिखेंगे।"

मोदी ने कहा कि मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग के मामले में सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। मोदी ने कहा, "लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में अब और देरी नहीं होगी।"

मोदी ने जमीनी स्तर पर एनडीए सहयोगियों के काम का हवाला दिया और कहा कि इसने समूह को संगठित बनाया है। दो प्रमुख सहयोगियों, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) या जेडी (यू) के नेता नीतीश कुमार द्वारा मोदी को उनके राज्यों में लंबित विकास कार्यों के बारे में याद दिलाने के बाद मोदी ने कहा, "क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आकांक्षा के बीच एक मजबूत संबंध होना चाहिए।"

मोदी ने कहा कि एनडीए आदिवासी बहुल राज्यों और पूर्वोत्तर में अपनी उपस्थिति के साथ भारत की भावना की सच्ची भावना को दर्शाता है। "हमारा मार्ग सर्व पंथ समभाव [सभी धर्मों के लिए सम्मान] है... गोवा या पूर्वोत्तर में, जहाँ हमारे ईसाई भाई-बहन बड़ी संख्या में हैं, हमारी सरकारें हैं।"

मोदी ने एनडीए की "शानदार जीत" के बारे में बात की और इस गठबंधन को सुशासन का पर्याय बताया। "हमारा ध्यान हमेशा गरीबों के कल्याण पर रहा है। देश ने न केवल सुशासन के 10 साल देखे हैं, बल्कि उन्हें जिया भी है। लोगों ने सरकार के उद्देश्य को महसूस किया है।"

मोदी ने दक्षिण भारत में गठबंधन की सफलता के बारे में बात की और बताया कि कैसे कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में लोगों ने गठबंधन को अपनाया, जबकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीते। उन्होंने कहा, "तमिलनाडु में भले ही हमें कोई सीट न मिली हो, लेकिन हमारा वोट शेयर दिखाता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है।"

मोदी ने कहा कि एनडीए भारत के इतिहास में सबसे सफल गठबंधन रहा है। "भारत के इतिहास में कभी भी कोई चुनाव-पूर्व गठबंधन एनडीए जितना सफल नहीं रहा है।"

उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय से एनडीए ने तीन दशक पूरे कर लिए हैं। "मैं यह भी दावा कर सकता हूं कि यह सबसे सफल गठबंधन है। इस गठबंधन ने तीन कार्यकाल पूरे कर लिए हैं और अब यह अपने चौथे कार्यकाल में प्रवेश कर रहा है। अगर खुले दिमाग से राजनीतिक विश्लेषण किया जाए तो यह गठबंधन सिर्फ़ सरकार बनाने या सत्ता हासिल करने वाला समूह नहीं है। यह राष्ट्र प्रथम के लिए प्रतिबद्ध समूह है। यह एक जैविक गठबंधन है।"

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सहयोगी दलों ने एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में मोदी का समर्थन किया था, जबकि नायडू ने सभी वर्गों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय हितों के साथ-साथ चलने की आवश्यकता पर बल दिया था।

नायडू ने भारत को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी की सराहना की और कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके नेतृत्व में भारत नंबर एक या दो पर आएगा। उन्होंने मोदी के सबका साथ, सबका विकास और विकसित भारत के विजन का हवाला दिया और कहा कि एनडीए के सामूहिक प्रयासों से भारत गरीबी मुक्त देश बन सकता है।

गुरुवार को एनडीए के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े घटक दल टीडीपी और जेडी(यू) ने बैठक कर मांगों की सूची को अंतिम रूप दिया। नड्डा और शाह ने राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद अलग-अलग मोदी से मुलाकात कर विभागों के बंटवारे पर चर्चा की।

माना जा रहा है कि टीडीपी, जिसके 16 सांसद हैं, ने पांच मंत्री पद मांगे हैं और चुनाव पूर्व सहयोगी जन सेना के लिए दो और पद मांगे हैं, जिसने दो सीटें जीती हैं। पार्टी से राजस्व की कमी से जूझ रहे आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा मांगने की भी उम्मीद थी, जिसने 2014 में राज्य के विभाजन के दौरान आईटी हैदराबाद को तेलंगाना में खो दिया था।

टीडीपी शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, सड़क परिवहन और राजमार्ग जैसे मंत्रालयों के अलावा लोकसभा अध्यक्ष का पद पाने की इच्छुक है।

12 सांसदों वाली जेडीयू चार मंत्री पद और बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कर सकती है। एनडीए ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 30 पर जीत हासिल की है। जेडी(यू) को उम्मीद थी कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले अधिकतम राजनीतिक लाभ के लिए जातियों और समुदायों के मिश्रण को समायोजित करते हुए दो कैबिनेट और दो राज्य मंत्री पद मिलेंगे।