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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से सैलरी में होने वाले बदलाव के बाद कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। दरअसल, 1 अप्रैल 2021 से देश में नया वेज कोड लागू होने की उम्मीद की जा रही है, जिसके बाद कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। इस बदलाव का सीधा असर कर्मचारियों की टेक होम सैलरी पर पड़ेगा। नए नियम के मुताबिक, आपकी बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का 50% होगी। इसके साथ ही आपके पीएफ कॉन्ट्रिव्यूशन में भी इजाफा होगा। इसके अलावा सातवां वेतन लागू होने के बाद आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी।
साल 2014 में आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस पर भी फैसला सुना सकती है। इस फैसला का फायदा देश के लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 58 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं।
मिनिमम सैलरी 11000 रुपये बढ़ाई थी
आयोग की सिफारिशों को मुताबिक, शुरुआती कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा क्लास-वन ऑफिसर की मिनिमम सैलरी 56 हजार 100 रुपये तय की गई थी। बता दें सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी, भत्ते, पेंशन में करीब 23.55% तक के इजाफे की सिफारिश की गई है।
तैयार किया नया पे-मैट्रिक्स
सातवें वेतन आयोग ने नए Pay Matrix की घोषणा की है। Pay Matrix से केंद्रीय कर्मचारी अपने कैरियर की शुरुआत में ही पूरे कैरियर के दौरान होने वाले ग्रोथ का आकलन कर पाएंगे। सिविलियन कर्मचारियों, रक्षा बलों और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) के लिए अलग-अलग पे मैट्रिक्स तैयार किया गया है। अब इसी के आधार पर करेमचारियों की सैलरी में ग्रोथ होगी। इसके अलावा आयोग ने नए पे-मैट्रिक्स का भी ऐलान किया है, जिसके जरिए कर्मचारी अपनी नौकरी की शुरुआत में ही पूरे कैरियर में होने वाली ग्रोथ का आकलन कर पाएंगे। इसमें सभी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग पे-मैट्रिक्स तैयार किया गया है।
महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की तीनों किस्तों का जल्द होगा भुगतान
इसके अलावा सरकार ने महंगाई भत्ते व महंगाई राहत (DA and DR) की तीनों किस्तों का जल्द भुगतान करने का फैसला लिया है। मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने भरोसा दिलाया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की रोकी गईं तीनों किस्तों को जल्द से जल्द फैसला लेकर बहाल किया जाएगा। साथ ही बताया कि उन्हें 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाली दरों पर किस्तों का भुगतान किया जाएगा।
