नई दिल्ली। त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज दो फैसले लिए गए। पहला फैसला यह है कि अगले 3 साल में 2026 तक 75 लाख से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे। ये उज्ज्वला योजना का विस्तार है। उन्होंने कहा कि दूसरा निर्णय यह है कि 7,210 करोड़ रुपये की ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण 3 को आज मंजूरी दे दी गई है। लक्ष्य ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतों की स्थापना करना है, इससे न्यायिक प्रणाली और अधिक पारदर्शी हो जाएगी।
पेपरलेस मुहिम का जिक्रइसके आगे पेपरलेस मुहिम का जिक्र करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि अदालतें, ई-फाइलिंग और ई-भुगतान प्रणाली को सार्वभौमिक बनाया जाएगा। डेटा स्टोर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज बनाया जाएगा। सभी अदालत परिसरों में 4,400 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
1,650 करोड़ रुपये जारी करने का प्रस्ताव मंजूरबता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को आगे ले जाते हुए सरकार ने महिलाओं को 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने के लिए सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को 1,650 करोड़ रुपये जारी करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी भी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी।
2016 में हुई थी योजना की शुरुआतठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए रसोई गैस कनेक्शन देने पर सहमति जताई। इसके साथ ही इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाली कुल महिलाओं की संख्या बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी। इस पर कुल 1,650 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जिसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला य़ोजना की शुरुआत मई, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जाते हैं।
