उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज पोक्सो एक्ट मामले की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की जांच किसी निष्पक्ष और केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए, ताकि पूरे मामले में पारदर्शिता बनी रहे और सच्चाई सामने आ सके।

अजय राय ने अपने पत्र में संकेत दिया कि यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए थे। उनके अनुसार घटनाक्रम की समय-सीमा कई तरह के संदेह पैदा करती है और इससे राजनीतिक प्रतिशोध की आशंका बलवती होती है। कांग्रेस का मत है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक संस्थाओं को मिली स्वतंत्रता और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

पत्र में अजय राय ने लिखा कि किसी प्रतिष्ठित धार्मिक पद की गरिमा को राजनीतिक संघर्ष का माध्यम बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि जांच प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो इससे न केवल संबंधित व्यक्ति की छवि प्रभावित होती है, बल्कि व्यापक धार्मिक समुदाय में भी असंतोष फैल सकता है। इसलिए आवश्यक है कि जांच ऐसी एजेंसी से कराई जाए, जिस पर किसी प्रकार का पक्षपात का आरोप न लगे और जो तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचे।

उन्होंने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रशासनिक कार्रवाई में अनावश्यक सख्ती दिखाई जा रही है। उनका कहना है कि इससे समाज में यह संदेश जा सकता है कि शासन तंत्र आलोचनात्मक आवाजों के प्रति संवेदनशील नहीं है। अजय राय ने चेतावनी दी कि यदि संत समाज को यह महसूस होता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो इससे सामाजिक संतुलन प्रभावित हो सकता है।

सत्ता के हंटर से संतों की आवाज़ दबाने की कोशिश बंद करें!

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प्रधानमंत्री से सीधे हस्तक्षेप की अपील करते हुए अजय राय ने लिखा कि यदि किसी उच्च धार्मिक पद पर आसीन व्यक्तित्व के खिलाफ की गई कार्रवाई से शासन और आध्यात्मिक परंपरा के बीच टकराव की धारणा बनती है, तो यह स्थिति गंभीर हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियां धार्मिक समाज में पीड़ा और असंतोष को जन्म देती हैं, जो दीर्घकालिक रूप से लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास को प्रभावित कर सकती हैं।

अपने पत्र में उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर आमजन में सवाल उठ रहे हैं। यदि कार्रवाई प्रतिशोधात्मक मंशा से प्रेरित प्रतीत होती है, तो इससे राज्य सरकार की छवि के साथ-साथ केंद्र सरकार की साख पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए समय रहते स्थिति स्पष्ट करना और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

अजय राय ने जोर देते हुए कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति या संस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि आस्था, संवैधानिक अधिकारों और शासन की निष्पक्षता से जुड़ा विषय है। ऐसे में पारदर्शी जांच ही वह रास्ता है, जिससे विवाद पर विराम लग सकता है और जनता का भरोसा कायम रखा जा सकता है।