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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक वह फ्लोरिडा में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक की भी संभावना जताई गई है। हालांकि, भारत सरकार की ओर से अभी प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।
G20 शिखर सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को फ्लोरिडा के ट्रंप नेशनल डोरल मियामी रिजॉर्ट में होने वाला है। अमेरिका इस साल G20 की मेजबानी कर रहा है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार, पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं और सम्मेलन से इतर ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात की संभावना है।
ट्रंप के साथ बैठक में व्यापार और टैरिफ अहम मुद्दा
मोदी और ट्रंप की संभावित मुलाकात ऐसे समय में हो सकती है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत जारी है। हाल के दिनों में अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है।
रूस से भारत की तेल खरीद को लेकर भी अमेरिका का रुख दोनों देशों के बीच बातचीत का एक प्रमुख मुद्दा है। अमेरिकी कानून के तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाए जाने की संभावना को लेकर भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों की रक्षा करने की बात कही है।
हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की संभावित दिसंबर बैठक के अंतिम एजेंडे की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। इसलिए टैरिफ को बैठक का तय मुद्दा बताने के बजाय इसे दोनों देशों के बीच चल रही व्यापारिक बातचीत और मौजूदा मतभेदों के संदर्भ में देखा जा रहा है।
दिसंबर में Quad बैठक की भी संभावना
G20 सम्मेलन के दौरान भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की Quad बैठक की संभावना पर भी काम चल रहा है। सितंबर की रिपोर्टों में G20 के इतर Quad नेताओं की बैठक आयोजित करने की तैयारियों का उल्लेख किया गया था।
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की पिछली मुलाकात जून 2026 में फ्रांस के एवियां में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। उस बैठक में दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका संबंधों के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की थी।
फिलहाल ताजा जानकारी यही है कि पीएम मोदी के दिसंबर में अमेरिका जाने की संभावना है, लेकिन उनकी यात्रा और ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक को लेकर भारत सरकार की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है।
