केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह ऐलान दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से ठीक पहले आया है। इस निर्णय से लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। अब DA दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और जुलाई, अगस्त, और सितंबर के बकाया (arrears) अक्टूबर की सैलरी के साथ, दिवाली से पहले कर्मचारियों को दे दिए जाएंगे।

केंद्रीय कर्मचारियों को कितना लाभ मिलेगा

यह बढ़ोतरी सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को मिलेगी, जो 7वें वेतन आयोग के तहत आते हैं। उदाहरण के लिए:

₹30,000 बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारी को हर महीने अतिरिक्त ₹900 मिलेंगे।

₹40,000 बेसिक वेतन वाले कर्मचारी को हर महीने ₹1,200 अतिरिक्त मिलेंगे।

तीन महीने के एरियर्स (जुलाई–सितंबर) मिलाकर कर्मचारियों को ₹2,700 से ₹3,600 तक का बोनस जैसा लाभ मिलेगा।

DA और DR कैसे तय होते हैं?

महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में संशोधित किए जाते हैं। इसका आधार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) होता है। अक्सर इन बढ़ौतियों की घोषणा बाद में होती है, लेकिन एरियर्स की भरपाई की जाती है।

8वें वेतन आयोग की अपडेट

सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी। हालांकि, अभी आयोग के सदस्यों और Terms of Reference (ToR) पर आधिकारिक अधिसूचना जारी होना बाकी है। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इस दौरान DA, जो फिलहाल 55% है, को शून्य पर रीसेट कर बेसिक वेतन में शामिल कर दिया जाएगा।