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भारत में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च तीन गुना, फिर भी इलाज का 42.7% खर्च जेब से उठा रहे परिवार

भारत में सरकारी स्वास्थ्य खर्च 4.14 लाख करोड़ रुपये पहुंचा है। नई रिपोर्ट में जेब से इलाज खर्च घटने और स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते निवेश की जानकारी पढ़ें।

Posts by : Jhanvi Gupta | Updated on: Tue, 17 Nov 2026 9:03:01

भारत में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च तीन गुना, फिर भी इलाज का 42.7% खर्च जेब से उठा रहे परिवार

भारत में इलाज का खर्च लंबे समय से परिवारों के लिए बड़ी आर्थिक चुनौती रहा है। अस्पताल में भर्ती होने, जांच कराने, दवाएं खरीदने और डॉक्टरों की फीस चुकाने में कई परिवारों की बचत खर्च हो जाती है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की नई National Health Accounts रिपोर्ट ने देश में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च की बदलती तस्वीर सामने रखी है।

15 नवंबर को जारी National Health Accounts Estimates 2023-24 के अनुसार, भारत का सरकारी स्वास्थ्य खर्च पिछले दस वर्षों में तीन गुना से अधिक बढ़ा है। यह 2013-14 में लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया।

इसी दौरान परिवारों द्वारा सीधे अपनी जेब से किया जाने वाला स्वास्थ्य खर्च कुल स्वास्थ्य खर्च के अनुपात में घटा है। 2013-14 में यह हिस्सा 64.2 प्रतिशत था, जो 2023-24 में 42.7 प्रतिशत रह गया।

क्या होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर?

आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर (OOPE) का मतलब है वह पैसा जो मरीज या उसका परिवार इलाज के लिए सीधे अपनी जेब से खर्च करता है।

इसमें दवाइयां, जांच, अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर की फीस और स्वास्थ्य सेवाओं पर किए गए दूसरे प्रत्यक्ष भुगतान शामिल हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार को बीमारी के इलाज के लिए अपनी बचत से अस्पताल का बिल चुकाना पड़ता है, तो यह खर्च आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का हिस्सा होता है।

इसका अनुपात घटने का मतलब है कि कुल स्वास्थ्य खर्च में परिवारों के सीधे भुगतान की हिस्सेदारी कम हुई है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का अस्पताल बिल या दवाओं का खर्च उसी अनुपात में कम हो गया है।

सरकारी स्वास्थ्य खर्च में कितनी बढ़ोतरी हुई?

National Health Accounts की रिपोर्ट के अनुसार, 2013-14 में सरकार ने स्वास्थ्य पर करीब 1,29,778 करोड़ रुपये खर्च किए थे। 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 4,14,196 करोड़ रुपये हो गया।

प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च भी इसी अवधि में 1,042 रुपये से बढ़कर 2,959 रुपये पहुंच गया।

रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 में सरकार का हिस्सा देश के कुल स्वास्थ्य खर्च का 43.5 प्रतिशत था। इसमें केंद्र सरकार का योगदान करीब 32 प्रतिशत और राज्य सरकारों का योगदान करीब 68 प्रतिशत रहा।

इससे स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में राज्य सरकारों की भी बड़ी भूमिका है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना खर्च हुआ?

रिपोर्ट में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपये बताया गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का मतलब है बीमारी की शुरुआती पहचान, सामान्य उपचार, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, जरूरी जांच और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जैसी सुविधाएं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विस्तार का उद्देश्य भी लोगों को उनके घरों के नजदीक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

यदि बीमारी की पहचान शुरुआती चरण में हो जाए, तो कई मामलों में जटिलताओं को कम करने और बड़े अस्पतालों में भर्ती की जरूरत घटाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसका परिणाम सेवाओं की गुणवत्ता, उपलब्ध कर्मचारियों और समय पर रेफरल व्यवस्था पर निर्भर करता है।

कुल स्वास्थ्य खर्च की तस्वीर क्या बताती है?

रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 में भारत का कुल स्वास्थ्य खर्च 9,52,122 करोड़ रुपये था। यह देश की GDP का 3.29 प्रतिशत था। प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य खर्च का अनुमान 6,801 रुपये लगाया गया।

इसी वर्ष सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से होने वाले स्वास्थ्य खर्च का हिस्सा कुल स्वास्थ्य खर्च में बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया, जबकि 2013-14 में यह छह प्रतिशत था।

सामाजिक सुरक्षा खर्च में सरकारी योजनाओं और अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से मरीजों को मिलने वाली वित्तीय सहायता शामिल होती है।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तपोषण में सरकार की भूमिका बढ़ी है। फिर भी परिवारों द्वारा सीधे किया जाने वाला 42.7 प्रतिशत खर्च बताता है कि आर्थिक सुरक्षा की जरूरत अभी बनी हुई है।

आम परिवार अपने इलाज का खर्च कैसे संभालें?

स्वास्थ्य खर्च को कम करने के लिए केवल बीमा पॉलिसी खरीदना पर्याप्त नहीं है। परिवारों को अपनी जरूरत और आर्थिक स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा की योजना बनानी चाहिए।

सबसे पहले सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और उपलब्ध योजनाओं के बारे में जानकारी रखें। पात्र परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं की पात्रता जांच सकते हैं।

जरूरी दवाओं के लिए जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध विकल्पों के बारे में डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जानकारी ली जा सकती है। किसी दवा का ब्रांड या खुराक अपनी मर्जी से न बदलें।

नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, संतुलित भोजन और शारीरिक गतिविधि से कुछ बीमारियों के जोखिम और उनसे जुड़ी जटिलताओं को कम करने में मदद मिल सकती है।

सरकारी खर्च में वृद्धि एक सकारात्मक वित्तीय संकेत है, लेकिन आम परिवार के लिए वास्तविक बदलाव तभी महसूस होगा जब उसे समय पर अच्छी गुणवत्ता वाला इलाज, जरूरी दवाएं और सस्ती जांच उपलब्ध होंगी।

FAQs

1. भारत का सरकारी स्वास्थ्य खर्च कितना हो गया है?
National Health Accounts 2023-24 के अनुसार यह 4,14,196 करोड़ रुपये है।

2. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या है?
इलाज के लिए मरीज या उसके परिवार द्वारा सीधे अपनी जेब से किया गया खर्च।

3. भारत में OOPE का हिस्सा कितना रह गया है?
2023-24 में कुल स्वास्थ्य खर्च में इसका हिस्सा 42.7 प्रतिशत था।

4. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना सरकारी खर्च हुआ?
2023-24 में लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए।

5. क्या सरकारी खर्च बढ़ने से हर मरीज का इलाज सस्ता हो गया है?
जरूरी नहीं। सरकारी खर्च के अनुपात में वृद्धि का अर्थ यह नहीं कि हर मरीज का व्यक्तिगत इलाज खर्च उसी अनुपात में कम हुआ है।

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