हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, 414 सवालों के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का छह दिवसीय शीतकालीन सत्र सोमवार से धर्मशाला के तपोवन में शुरू हो गया है। 14वीं विधानसभा का यह 13वां सत्र 21 नवंबर तक चलेगा। सदन में इस बार विधायकों की ओर से कुल 414 प्रश्नों की सूचनाएं दी गई हैं। इनमें 291 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी विभागों में खाली पद और नशे की समस्या जैसे मुद्दे सदन की कार्यवाही में प्रमुखता से उठ सकते हैं।

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के अनुसार, सत्र में कुल छह बैठकें होंगी। पहले दिन की कार्यवाही की शुरुआत दिवंगत जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि देने से हुई। इसके बाद सदन में निर्धारित सरकारी और विधायी कामकाज आगे बढ़ना है। तारांकित प्रश्नों पर मंत्रियों को सदन में मौखिक जवाब देना होगा, जबकि अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में संबंधित विधायकों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

किन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे?

विधायकों की ओर से भेजे गए प्रश्नों में सड़क और पुल निर्माण, स्वीकृत सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य संस्थानों और शिक्षण संस्थानों के उन्नयन से जुड़े विषय शामिल हैं। सरकारी विभागों में रिक्त पद भरने, पर्यटन सुविधाओं, बागवानी और परिवहन व्यवस्था को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे।

नशे की समस्या और युवाओं में बढ़ते नशे के इस्तेमाल का मुद्दा भी विधायकों की प्राथमिकताओं में है। इसके अलावा कानून-व्यवस्था और अलग-अलग क्षेत्रों में अपराध से जुड़े सवाल सदन में उठाए जा सकते हैं। इन प्रश्नों के जवाबों से पता चलेगा कि संबंधित विभागों ने समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए हैं और किन योजनाओं पर काम बाकी है।

विधानसभा सचिवालय को नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण के करीब 13 नोटिस मिले हैं। नियम 63 के तहत तीन और नियम 101 के तहत भी तीन नोटिस प्राप्त हुए हैं। नियम 130 के तहत नौ नोटिस दिए गए हैं। इन पर चर्चा के लिए कितना समय निर्धारित होगा, इसका फैसला कार्य सलाहकार समिति करेगी।

विपक्ष किन मुद्दों पर बना सकता है दबाव?

सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने कानून-व्यवस्था, नशे के कारोबार और चुनावी वादों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की है। विपक्ष राज्य की आर्थिक स्थिति और सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन पर भी सवाल उठा सकता है। ये विपक्ष के राजनीतिक आरोप और मुद्दे हैं; सदन में सरकार का पक्ष और संबंधित विभागों के जवाब सामने आने के बाद ही उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

19 नवंबर को निजी सदस्य दिवस निर्धारित किया गया है। इस दिन विधायक नियम 101 के तहत नीतिगत बदलाव या सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार से जुड़े प्रस्ताव रख सकेंगे। सत्र के दौरान सदस्य जनहित के नए मुद्दे भी अध्यक्ष की अनुमति से उठा सकते हैं।

छह दिन के इस सत्र में सरकार के विभागों को विधायकों के सवालों के जवाब देने होंगे। इससे राज्य की योजनाओं, स्थानीय समस्याओं और प्रशासनिक कामकाज पर चर्चा का अवसर मिलेगा।