प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला के लिए रवाना हुए। वह 23वें ASEAN-India Summit और 21वें East Asia Summit में हिस्सा लेंगे। दोनों बैठकें 17 नवंबर को होनी हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री क्षेत्रीय नेताओं के साथ भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के रिश्तों पर चर्चा करेंगे।
प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले अपने बयान में कहा कि ASEAN देशों के साथ भारत के संबंध एक्ट ईस्ट नीति का अहम हिस्सा हैं और देश की MAHASAGAR सोच में भी इनका विशेष स्थान है। उनके मुताबिक, भारत और ASEAN के बीच व्यापार, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, तकनीक और लोगों के आपसी संबंधों में सहयोग लगातार बढ़ा है।
23वें ASEAN-India Summit में भारत और ASEAN के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा होगी। इसमें 2026-2030 की ASEAN-India कार्ययोजना को लागू करने और आने वाले वर्षों में सहयोग की दिशा तय करने पर चर्चा हो सकती है।
भारत और ASEAN के बीच 2026 को समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में समुद्री संपर्क, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग महत्वपूर्ण विषय रहेंगे। भारत के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से अहम है। इस क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग से व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय संपर्क को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है।
21वें East Asia Summit में ASEAN देशों के साथ अन्य प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदार भी हिस्सा लेंगे। इस मंच पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति, स्थिरता और सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श होना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह इस मंच पर क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर दूसरे नेताओं के साथ विचार साझा करेंगे।
मनीला यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फिलीपींस में बसे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। भारत और फिलीपींस के बीच संबंधों में व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।
प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संपर्क बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। फिलीपींस इस वर्ष ASEAN की अध्यक्षता कर रहा है और दोनों शिखर बैठकें इसी क्रम में आयोजित की जा रही हैं। सम्मेलन के बाद जारी होने वाले संयुक्त बयान और नेताओं की बातचीत से यह स्पष्ट होगा कि व्यापार, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग के किन क्षेत्रों में आगे ठोस कदम उठाए जाते हैं।