आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर तकनीक से जुड़ी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए भारत, अमेरिका और आठ अन्य देशों ने एक नए अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सैन फ्रांसिस्को घोषणा के नाम से हुए इस समझौते में ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य AI के विकास और उत्पादन के लिए जरूरी तकनीक, संसाधनों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को साझा जिम्मेदारी बनाना है।
यह घोषणा अमेरिका की अगुवाई वाली Pax Silica पहल के तहत हुई है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच सीधे संबंध को स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि AI तकनीक का विकास किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर निर्माण, जरूरी खनिज, ऊर्जा आपूर्ति और परिवहन व्यवस्था अलग-अलग देशों में फैली हुई है। इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए साझेदार देशों के बीच सहयोग जरूरी है।
समझौते में AI सप्लाई चेन के लिए जरूरी संवेदनशील तकनीकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की पहचान करने तथा उनकी सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने की बात कही गई है। इसमें सेमीकंडक्टर तकनीक, चिप निर्माण से जुड़ी मशीनें, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा व्यवस्था और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
सदस्य देशों ने पांच कार्य समूह बनाने की योजना रखी है। ये समूह नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियों, अलग-अलग क्षेत्रों में AI के इस्तेमाल, तकनीकी सप्लाई चेन में सहयोग, सुरक्षा केंद्रों और AI से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन पर काम करेंगे। इनका उद्देश्य केवल समझौते की घोषणा करना नहीं, बल्कि सदस्य देशों के बीच नियमित सहयोग की व्यवस्था बनाना है।
अभी घोषणा में हर देश के लिए अलग-अलग परियोजनाओं, निवेश की रकम या लागू किए जाने वाले सुरक्षा उपायों का विस्तृत खाका सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसलिए इसे तत्काल लागू होने वाली किसी एक तकनीकी परियोजना के बजाय सहयोग की रूपरेखा के तौर पर समझना चाहिए।
भारत पहले ही Pax Silica पहल में शामिल हो चुका है। इस नए समझौते के जरिए भारत को सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और AI से जुड़े वैश्विक सहयोग में अपनी भागीदारी बढ़ाने का अवसर मिलेगा। देश में चिप निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिशें चल रही हैं। ऐसे में भरोसेमंद अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन तक पहुंच उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
भारत के लिए इस सहयोग का एक व्यावहारिक पक्ष यह भी है कि AI तकनीक केवल सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है। इसके लिए डेटा सेंटर, ऊर्जा, चिप निर्माण और संचार नेटवर्क जैसे संसाधनों की जरूरत होती है। इन क्षेत्रों में किसी एक देश या सीमित आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करना उद्योग और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिहाज से अहम है।
यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका और चीन के बीच उन्नत चिप, AI मॉडल और महत्वपूर्ण तकनीकी संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की कोशिश है कि संवेदनशील तकनीकों और उत्पादन नेटवर्क को भरोसेमंद साझेदारों के बीच विकसित किया जाए।
हालांकि, घोषणा में किसी देश का नाम लेकर उसे सीधे निशाना बनाने की बात नहीं कही गई है। समझौते का आधिकारिक जोर तकनीकी सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सप्लाई चेन में सहयोग पर है।
FAQs
1. सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं?
अमेरिका सहित कुल 10 देशों ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. क्या भारत भी इस समझौते में शामिल है?
हां, भारत इस समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता है।
3. समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है?
AI तकनीक, सेमीकंडक्टर और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाना।
4. इस समझौते के तहत कितने कार्य समूह बनाए जाएंगे?
पांच कार्य समूह बनाने की योजना है।
5. क्या यह समझौता चीन के खिलाफ सीधे प्रतिबंध लगाता है?
नहीं, घोषित समझौते में सीधे प्रतिबंधों की घोषणा नहीं की गई है। इसका मुख्य जोर सप्लाई चेन सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर है।