दिल्ली में कचरा प्रबंधन को लेकर नगर निगम ने जुर्माने की नई व्यवस्था तैयार की है। नगर निगम की स्थायी समिति ने 20 नवंबर को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उपनियम-2026 को मंजूरी दी। इसके तहत खुले में ठोस कचरा जलाने पर 10,000 रुपये और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा। नए नियमों में घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों के लिए अलग-अलग दंड निर्धारित किए गए हैं।
नई व्यवस्था का उद्देश्य कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में एकत्र करने, उसका सही तरीके से निपटान करने और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी रोकने के लिए जिम्मेदारी तय करना है। MCD ने कचरा संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की लागत को पूरा करने के लिए अलग-अलग श्रेणियों के कचरा उत्पादकों पर मासिक यूजर चार्ज लगाने का प्रावधान भी किया है।
उपनियमों के अनुसार, घरों में कचरे को निर्धारित तरीके से अलग नहीं करने, संग्रहित करने या सौंपने में लापरवाही पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। सामान ढोने वाले वाहन से कूड़ा फैलाने पर वाहन चालक या मालिक पर 5,000 रुपये की कार्रवाई का प्रावधान है। निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले कचरे को गलत तरीके से संभालने पर भी जुर्माना लगेगा।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए जुर्माने की राशि अधिक रखी गई है। मैरिज हॉल, पार्टी लॉन और प्रदर्शनी स्थलों पर कचरा प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन करने पर 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। क्लब, सिनेमा हॉल, पब और मल्टीप्लेक्स के लिए 7,500 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। होटल में नियमों का उल्लंघन होने पर 75,000 रुपये और रेस्तरां के मामले में 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
निर्माताओं और ब्रांड मालिकों के लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। डिस्पोजेबल उत्पादों की पैकेजिंग से निकलने वाले कचरे को वापस एकत्र करने की व्यवस्था नहीं होने पर 1.5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अन्य निर्धारित उपायों का पालन नहीं करने पर 75,000 रुपये की कार्रवाई का प्रावधान है। औद्योगिक इकाइयों को भी निर्धारित ईंधन और कचरा प्रबंधन संबंधी नियमों का पालन करना होगा।
MCD ने अलग-अलग श्रेणियों के लिए मासिक यूजर चार्ज भी तय किए हैं। ये शुल्क घरों, दुकानों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, होटलों और रेस्तरां जैसे कचरा उत्पादकों पर लागू होंगे। शुल्क परिसर के आकार और प्रतिष्ठान की श्रेणी के आधार पर अलग हो सकता है। उपनियमों में हर साल 1 जनवरी से शुल्क और जुर्माने में पांच प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान भी बताया गया है। निर्धारित मांग के 30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर 10 प्रतिशत विलंब शुल्क लग सकता है।
नए नियमों के तहत बार-बार उल्लंघन करने पर प्रत्येक उल्लंघन के लिए दैनिक या मासिक आधार पर जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी लगा सकती है।
इन उपनियमों के लागू होने के बाद घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कचरा अलग करने और उसे निर्धारित तरीके से सौंपने की जिम्मेदारी निभानी होगी। अंतिम क्रियान्वयन और शुल्क वसूली की प्रक्रिया पर आगे नजर रहेगी।