दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण फंड पर सवाल, उपलब्ध राशि का 78 प्रतिशत खर्च होने की रिपोर्ट

दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्धारित फंड के इस्तेमाल को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। 21 नवंबर को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी में हवा साफ करने के लिए उपलब्ध राशि का 78 प्रतिशत इस्तेमाल किया जा चुका है, जबकि 2024 के बाद नए आवंटन को लेकर स्थिति पर सवाल उठाए गए हैं। यह मुद्दा ऐसे समय सामने आया है जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ रहा है और कई मॉनिटरिंग स्टेशन ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज किए गए हैं।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए खर्च होने वाली राशि का उपयोग सड़क सफाई, धूल नियंत्रण, हरित उपायों और अन्य संबंधित गतिविधियों पर किया जाता है। दिल्ली में सड़कों की धूल, निर्माण गतिविधियों से निकलने वाले कण, वाहनों का उत्सर्जन और खुले में कचरा जलाने जैसी समस्याएं वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। इन कारणों से प्रदूषण कम करने के लिए केवल मौसमी उपाय पर्याप्त नहीं होते, बल्कि साल भर योजनाबद्ध काम की जरूरत होती है।

फंड का 78 प्रतिशत इस्तेमाल होने का आंकड़ा इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि शेष राशि कितनी है और पहले खर्च की गई रकम से किस स्तर पर सुधार हुआ। केवल खर्च का प्रतिशत प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता का पूरा आकलन नहीं करता। यह देखना भी जरूरी है कि किस मद में कितना खर्च हुआ, किन इलाकों में काम किया गया और उससे हवा की गुणवत्ता में क्या बदलाव आया।

2024 के बाद नए आवंटन पर रोक या कमी से जुड़ा सवाल भी महत्वपूर्ण है। यदि नई परियोजनाओं और रखरखाव के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं होता, तो प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को लगातार लागू करना कठिन हो सकता है। हालांकि, रिपोर्ट में सामने आए वित्तीय संकेतों को समझने के लिए संबंधित विभागों के बजट दस्तावेज, खर्च का विवरण और स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति देखना जरूरी होगा।

दिल्ली सरकार ने हाल के दिनों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिकारियों को सड़क की मैकेनिकल सफाई, पानी के छिड़काव और निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के उपाय तेज करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही MCD और PWD को भी अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। इन गतिविधियों के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधन और उनके समय पर इस्तेमाल का महत्व बढ़ जाता है।

राजधानी में प्रदूषण का मुद्दा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर जवाबदेही से जुड़ा है। सरकार, नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा है। इसलिए फंड का उपयोग, परियोजनाओं की प्रगति और हवा की गुणवत्ता के आंकड़ों को एक साथ देखकर ही वास्तविक स्थिति समझी जा सकती है।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण फंड के खर्च का विस्तृत ब्योरा और नए आवंटन की स्थिति स्पष्ट करती है या नहीं। नागरिकों के लिए भी यह जानना जरूरी है कि प्रदूषण पर खर्च की गई राशि से कौन-से ठोस परिणाम हासिल हुए हैं।