दिल्ली: हवा साफ करने की योजनाओं पर खर्च के बावजूद प्रदूषण की चुनौती बरकरार, जवाबदेही पर चर्चा

दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर 21 नवंबर को सामने आई रिपोर्टों ने सरकारी खर्च, योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रदूषण नियंत्रण के नतीजों पर नई चर्चा शुरू कर दी है। एक ओर राजधानी में वायु गुणवत्ता कई इलाकों में ‘बेहद खराब’ दर्ज की गई, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपलब्ध फंड के उपयोग और नए आवंटन को लेकर सवाल उठे हैं। यह मुद्दा दिल्ली सरकार और नगर निकायों की नीतियों की समीक्षा से जुड़ता है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्रोत केवल एक नहीं है। सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियां, वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियां, कचरा जलाना और मौसम संबंधी परिस्थितियां मिलकर हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। इसलिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग-अलग विभागों और एजेंसियों को एक साथ काम करना पड़ता है।

सरकारी योजनाओं के तहत सड़क सफाई, पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के उपाय और प्रदूषणकारी गतिविधियों पर निगरानी जैसे कदम उठाए जाते हैं। लेकिन इन उपायों का वास्तविक असर जानने के लिए बजट खर्च के साथ-साथ प्रदूषण के आंकड़ों और स्थानीय स्तर पर काम की गुणवत्ता का आकलन जरूरी है।

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण फंड का 78 प्रतिशत इस्तेमाल होने की रिपोर्ट ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि खर्च की गई राशि किन गतिविधियों पर लगी और उनसे कितने ठोस परिणाम मिले। किसी योजना का बजट खर्च हो जाना अपने आप में सफलता का प्रमाण नहीं है। यह देखना जरूरी है कि सड़क की धूल कितनी कम हुई, कचरा जलाने की घटनाओं में कितना बदलाव आया और प्रदूषण के स्थानीय हॉटस्पॉट पर क्या असर पड़ा।

सरकार ने हाल के दिनों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए MCD और PWD को सड़क सफाई, पानी के छिड़काव और निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद 21 नवंबर की सुबह AIIMS, चांदनी चौक, वजीरपुर और आनंद विहार जैसे इलाकों में AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया। इससे स्पष्ट है कि मौसमी प्रदूषण के दौरान लागू किए जाने वाले उपायों के साथ दीर्घकालिक सुधार की भी जरूरत है।

राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों, दिल्ली सरकार, नगर निगम और आसपास के राज्यों के बीच समन्वय भी महत्वपूर्ण है। हवा की गुणवत्ता पर क्षेत्रीय मौसम और NCR के प्रदूषण स्रोतों का असर पड़ता है। इसलिए दिल्ली के भीतर किए गए उपायों के साथ क्षेत्रीय स्तर पर भी कार्रवाई आवश्यक है।

राजनीतिक स्तर पर यह मुद्दा सरकार के लिए जवाबदेही का विषय बना हुआ है। नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि प्रदूषण नियंत्रण पर कितनी राशि खर्च हुई, किन परियोजनाओं को मंजूरी मिली और उनका परिणाम क्या रहा। नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग से योजनाओं की प्रगति और कमियों की पहचान करना आसान हो सकता है।

आने वाले समय में दिल्ली सरकार की प्रदूषण नियंत्रण रणनीति का मूल्यांकन केवल घोषणाओं या खर्च के आधार पर नहीं, बल्कि हवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार और प्रदूषण के स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण से किया जाएगा।