जगन मोहन रेड्डी और शर्मिला के संपत्ति विवाद में नया मोड़, अदालत पहुंचा मामला

आंध्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला और उनके भाई तथा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी के बीच पारिवारिक संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है। बेंगलुरु की देवनहल्ली स्थित एक स्थानीय अदालत ने येलहंका की विवादित संपत्ति के कब्जे और उपयोग में हस्तक्षेप करने से शर्मिला, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी ओर से काम करने वाले लोगों को अंतरिम रूप से रोक दिया है।

यह आदेश एक कंपनी की याचिका पर जारी किया गया। सिलिकॉन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अदालत में दावा किया कि संबंधित संपत्ति उसके कब्जे में है और वह लंबे समय से हुए लीज समझौते के आधार पर वहां अपने अधिकारों का उपयोग कर रही है। कंपनी ने अदालत से मांग की थी कि संपत्ति पर उसके कब्जे और उपयोग में किसी तरह का हस्तक्षेप न हो।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी ने दावा किया कि संपत्ति को लेकर एक लीज समझौता 1 मार्च 2007 को किया गया था। यह समझौता फरवरी 2027 तक प्रभावी बताया गया है। कंपनी ने किराया भुगतान, बिजली बिल, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य खर्चों से जुड़े दस्तावेज अदालत के सामने रखे। अदालत ने इन दस्तावेजों को प्रथम दृष्टया देखते हुए कंपनी के दावे को अंतरिम राहत देने के लिए पर्याप्त माना।

अदालत का आदेश फिलहाल अंतरिम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संपत्ति के अंतिम स्वामित्व या सभी पक्षों के अधिकारों पर अंतिम फैसला हो चुका है। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान कंपनी के कब्जे और संपत्ति के उपयोग को अस्थायी सुरक्षा दी है। शर्मिला और अन्य संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। अगली सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर तय की गई है।

इस विवाद का एक पहलू शर्मिला की बेटी की शादी से भी जुड़ा बताया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक, शर्मिला येलहंका स्थित संपत्ति में अपनी बेटी वाईएस अंजिली रेड्डी की शादी का कार्यक्रम आयोजित करना चाहती थीं। जगन मोहन रेड्डी की ओर से इस आयोजन को लेकर आपत्ति जताई गई थी। इसके बाद शादी के आयोजन स्थल को बदलने की खबरें भी सामने आईं।

कंपनी ने अदालत में यह आशंका जताई कि संपत्ति पर हस्तक्षेप से वहां मौजूद इमारतों, बाउंड्री, बागवानी, पेड़ों और अन्य संपत्तियों को नुकसान हो सकता है। अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर माना कि याचिकाकर्ता को फिलहाल संरक्षण दिया जाना चाहिए। हालांकि, मुकदमे में उठाए गए दावों और दूसरे पक्ष की आपत्तियों पर आगे सुनवाई होनी बाकी है।

जगन मोहन रेड्डी और वाईएस शर्मिला के बीच राजनीतिक और पारिवारिक मतभेद पहले भी सार्वजनिक चर्चा का विषय रहे हैं। दोनों के बीच संपत्ति और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े विवाद ने इस रिश्ते में तनाव को और सामने ला दिया है। हालांकि, अदालत का मौजूदा आदेश एक विशिष्ट संपत्ति और उसके कब्जे से जुड़े दीवानी मामले में है। इसे पूरे पारिवारिक विवाद पर अंतिम न्यायिक निर्णय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

अब इस मामले में अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। उस दौरान अदालत के सामने संबंधित पक्षों की दलीलें और दस्तावेज रखे जा सकते हैं। फिलहाल अंतरिम आदेश लागू रहेगा और संपत्ति पर कब्जे तथा उपयोग से जुड़े विवाद का अंतिम निपटारा आगे की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।