ओडिशा की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उनके करीबी रहे पूर्व आईएएस अधिकारी वीके पांडियन की विदेश यात्राओं को लेकर नया विवाद सामने आया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2022 से 2024 के बीच हुई कुछ विदेश यात्राओं और उनसे जुड़े खर्चों की जांच कराने का फैसला किया है। इस जांच में पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वीके पांडियन और आईपीएस अधिकारी रवि कांत की यात्राओं से संबंधित तथ्यों की पड़ताल की जाएगी।
राज्य सरकार की ओर से सामने आई जानकारी के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि संबंधित यात्राएं किन उद्देश्यों से की गई थीं, उनमें सरकारी संसाधनों का कितना उपयोग हुआ और खर्च की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुरूप थी या नहीं। फिलहाल यह जांच का आदेश है, किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप सिद्ध होने का निष्कर्ष नहीं।
मामला उन आरोपों के बाद सामने आया है, जिनमें सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर विदेश यात्राओं पर हुए खर्च को लेकर सवाल उठाए थे। रिपोर्टों में इटली और जापान सहित कुछ देशों की यात्राओं का उल्लेख किया गया है। वीके पांडियन पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव रह चुके हैं। प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद उन्होंने बीजू जनता दल की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई थी।
पांडियन को लंबे समय तक नवीन पटनायक के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिना जाता रहा। वर्ष 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने बीजद के प्रचार अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चुनाव में पार्टी की हार के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने की घोषणा की थी। इसके बावजूद ओडिशा की राजनीति में उनकी भूमिका और पूर्व सरकार के दौरान लिए गए फैसलों को लेकर चर्चा जारी रही है।
इस जांच पर बीजू जनता दल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पार्टी जांच का स्वागत करती है। पार्टी के प्रवक्ता ने पारदर्शिता और जवाबदेही की बात कही, लेकिन साथ ही मौजूदा भाजपा सरकार पर राजनीतिक ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया। बीजद का कहना है कि यदि पूर्व सरकार के कार्यकाल की विदेश यात्राओं की जांच हो रही है, तो मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उनके मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की विदेश यात्राओं की भी जांच होनी चाहिए।
यह मांग राजनीतिक बहस को और व्यापक बनाती है। सरकारी खर्च से होने वाली विदेश यात्राओं में उद्देश्य, प्रतिनिधिमंडल की संरचना, यात्रा की अवधि, टिकट और ठहरने का खर्च तथा यात्रा के बाद प्राप्त परिणाम जैसे पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी जांच में इन सभी पहलुओं का दस्तावेजों के आधार पर परीक्षण किया जाना जरूरी होगा।
ओडिशा में सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्व सरकार के कई फैसलों की समीक्षा राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनी हुई है। ऐसे में विदेश यात्राओं की जांच का मुद्दा प्रशासनिक जवाबदेही के साथ-साथ सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी बीजद के बीच राजनीतिक टकराव का विषय भी बन सकता है।
जांच के नतीजे आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यात्राओं में किसी प्रकार की अनियमितता हुई थी या नहीं। अभी तक सामने आई जानकारी के आधार पर इसे जांच की प्रक्रिया के रूप में ही देखा जाना चाहिए।