भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंचाने के लक्ष्य के लिए वित्तीय क्षेत्र में बड़े बदलावों की जरूरत बताई गई है। उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, पूंजी बाजार, बीमा और वित्तीय तकनीक से जुड़े 15 प्राथमिक सुधारों का प्रस्ताव रखा है। इन सुझावों का मकसद देश में निवेश के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाना, छोटे कारोबारों को कर्ज तक बेहतर पहुंच देना और वित्तीय बाजारों को अधिक मजबूत बनाना है।
CII के आकलन के मुताबिक, यदि भारत को 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है तो देश को लगभग 106 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय संपत्तियों की जरूरत होगी। संगठन के अनुसार, वर्तमान में भारत की वित्तीय संपत्तियों का आकार करीब 7 ट्रिलियन डॉलर है। इस अंतर को देखते हुए बैंकिंग व्यवस्था, बॉन्ड बाजार, बीमा और पेंशन क्षेत्र में दीर्घकालिक पूंजी जुटाने की क्षमता बढ़ानी होगी।
CII ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFC के लिए स्थायी और नियम-आधारित नकदी सहायता सुविधा बनाने का सुझाव दिया है। संगठन का मानना है कि अच्छी तरह से संचालित और निर्धारित मानकों का पालन करने वाली NBFC को जरूरत के समय तरलता उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे वित्तीय बाजार में अचानक नकदी की कमी होने पर कर्ज वितरण पर पड़ने वाला असर कम किया जा सकता है। हालांकि, ऐसी सुविधा का लाभ पात्रता, संपार्श्विक और अनुपालन की शर्तों से जुड़ा होना चाहिए।
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण यानी Priority Sector Lending के नियमों में बदलाव भी प्रस्तावों का हिस्सा है। CII ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रति उधारकर्ता ऋण सीमा को 35 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80 से 100 करोड़ रुपये करने का सुझाव दिया है। संगठन के मुताबिक, सौर ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण से जुड़ी परियोजनाओं को अधिक वित्तीय सहायता मिलने से इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। पुनर्चक्रण और बैटरी के दोबारा उपयोग जैसी गतिविधियों को भी प्राथमिकता क्षेत्र के ढांचे में शामिल करने का सुझाव दिया गया है।
छोटे और मध्यम कारोबारों के लिए कर्ज की उपलब्धता बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। CII ने MSME क्षेत्र में कर्ज की कमी का अनुमान 25 से 30 लाख करोड़ रुपये के बीच बताया है। छोटे कारोबारों को बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त ऋण नहीं मिलने पर वे विस्तार, मशीनरी खरीद, तकनीकी सुधार और नए रोजगार सृजन में पीछे रह सकते हैं। संगठन ने छोटे कारोबारों के लिए निर्यात ऋण की अलग उप-सीमा और आग, बाढ़ या मशीनरी खराब होने जैसे जोखिमों के खिलाफ बीमा सुरक्षा देने की भी बात कही है।
कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को गहरा बनाने के लिए CII ने पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और भविष्य निधि संस्थानों को AA से कम रेटिंग वाले बॉन्ड में सीमित और सावधानीपूर्वक निवेश की अनुमति देने का सुझाव दिया है। भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार का आकार GDP के लगभग 15 प्रतिशत के बराबर बताया गया है। तुलना में चीन में यह करीब 36 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 80 प्रतिशत से अधिक है। इससे संकेत मिलता है कि भारत में कंपनियों के लिए बॉन्ड के माध्यम से पूंजी जुटाने की गुंजाइश अभी बढ़ाई जा सकती है।
CII ने प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आपदा एवं जलवायु जोखिम पूल बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। इससे छोटे व्यवसायों और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बाढ़, आग तथा अन्य आपदाओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से सुरक्षा देने में मदद मिल सकती है।
ये सुझाव फिलहाल उद्योग संगठन की सिफारिशें हैं, सरकार की ओर से लागू किए गए नियम नहीं। वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी उच्चस्तरीय समिति और आगामी बजट प्रक्रिया में ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। इनका वास्तविक असर तभी सामने आएगा जब संबंधित मंत्रालय, नियामक संस्थाएं और वित्तीय संस्थान इन्हें नीतियों में शामिल करने पर निर्णय लेंगे।