UP: युवाओं को मिलेगा अग्नि सुरक्षा में रोज़गार, दो लाख से अधिक को प्रशिक्षण: योगी सरकार की बड़ी पहल
यह योजना न केवल युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी, बल्कि प्रदेश को आपदा प्रबंधन के मामले में और अधिक सजग व सक्षम भी बनाएगी। इस पहल के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जो फायर सेफ्टी के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति को अनिवार्य रूप से नियुक्त करेगा।
कैसे होगा प्रशिक्षण और नियुक्ति का रास्ता आसान?
अग्निशमन विभाग की एडीजी पद्मजा चौहान ने जानकारी दी कि योगी सरकार की मंशा के अनुरूप अब निजी भवनों में सुरक्षा गार्ड की तर्ज पर फायर सेफ्टी स्टाफ की अनिवार्य नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए एक सप्ताह से चार सप्ताह तक का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके अंत में युवाओं को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
यह प्रशिक्षण मॉल, मल्टीप्लेक्स, बड़े अस्पताल (100+ बेड), ऊंचे आवासीय और गैर-आवासीय भवनों तथा बड़े औद्योगिक परिसरों में नौकरी पाने की दिशा में पहला कदम होगा।
देश में पहली बार लागू हुआ यह कानून
उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के 'मॉडल फायर सर्विस बिल-2019' को स्वीकार करते हुए 'उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा अधिनियम-2022' लागू किया है। इसके तहत अब निजी भवनों में प्रशिक्षित अग्नि सुरक्षा अधिकारी और कर्मियों की तैनाती अनिवार्य कर दी गई है।
देश के अन्य राज्य भी इस मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं और इसे अपनाने की दिशा में विचार कर रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश एक बार फिर मॉडल राज्य के रूप में उभर रहा है।
प्रशिक्षण के लिए बढ़ाई जा रही है ट्रेनिंग क्षमता
अधिकारियों के अनुसार, उन्नाव स्थित फायर ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता को 196 से बढ़ाकर 600 किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश भर में रीजनल ट्रेनिंग सेंटरों की स्थापना की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि युवाओं के साथ-साथ कंपनियों और संस्थानों के कर्मचारियों को भी आधुनिक अग्निशमन तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा सके।
• फायर सेफ्टी ऑफिसर: न्यूनतम 18 वर्ष की आयु, निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले पुरुष/महिला एक सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद यह पद प्राप्त कर सकते हैं।
• फायर सेफ्टी कर्मी: कक्षा-10 उत्तीर्ण कोई भी युवा, चार सप्ताह का प्रशिक्षण लेकर या दो वर्षों तक फायर वॉलंटियर के रूप में पंजीकरण करके नियुक्ति पा सकता है।